मुंबई : राज्यात नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत इयत्ता पहिल्यापासून तिसरी भाषा सक्तीची केली जाणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, या निर्णयाविरोधात आता तीव्र आंदोलन उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे. मराठी अभ्यास केंद्राच्या पुढाकाराने आणि राज्यभरातील समविचारी संस्था व व्यक्तींच्या सहकार्याने हा लढा उभा केला जात आहे.
आतापर्यंत या मुद्द्यावर जनजागृती करण्यात आली होती. मात्र आता प्रत्यक्ष आंदोलनाला सुरुवात होणार असून, त्याचे टप्पे लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहेत. या चळवळीसाठी विशेष समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली असून, राज्यभरातील विविध शिक्षणतज्ज्ञ, भाषाभ्यासक, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी यांचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
या समितीचे नेतृत्व मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार करत असून, त्यांनी यासंदर्भात अधिकृत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे मराठी विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त भाषेचा ताण टाकला जात आहे. हिंदी ही राष्ट्रभाषा नसतानाही पहिल्यापासून तिची सक्ती करणे, हे अन्यायकारक आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यभर एकवटून आंदोलन उभे करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही याप्रकरणी संताप व्यक्त केला आहे. “हिंदी ही देशातील अनेक भाषांपैकी एक आहे, तिला राष्ट्रभाषा मानलेले नाही. मग तिची सक्ती का? सरकार कोणाच्या दबावाखाली आहे?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
आंदोलनाची दिशा आणि पुढील रणनीती लवकरच समन्वय समितीकडून स्पष्ट केली जाणार आहे. मात्र एक गोष्ट निश्चित आहे – तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीविरोधातील हा आवाज आता अधिक एकवटलेला आणि ठाम होत चालला आहे. शिक्षण हक्काचा आणि भाषिक स्वाभिमानाचा हा लढा राज्यभरात पेटण्याची चिन्हं आहेत.
