– ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सुनवाई करेंगे।
नागपुर : नागपुर जिला परिषद में नानक कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया गया कार्य घटिया किस्म का पाया गया है. इस मामले में 14 कार्यों की 208 पन्नों की रिपोर्ट भी सौंपी गई है। जिला परिषद के प्रस्ताव पर सात माह बाद ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सुनवाई करेंगे।
यह आरोप लगाया गया था कि नानक कंस्ट्रक्शन ने ‘सिक्योरिटी डिपाजिट’ घोटाला किया था। इस संबंध में थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है। ठेकेदार को काली सूची में डालने का निर्णय जिला परिषद की आम बैठक में लिया गया। उसके बाद निर्माण विभाग ने अपने 14 कार्यों का निरीक्षण कर सितंबर 2021 में 208 पन्नों की रिपोर्ट ग्रामीण विकास विभाग को भेजी. उसके बाद नानक कंस्ट्रक्शन (साझेदार संगठन) के निदेशक रोशन पंजाबराव पाटिल से स्पष्टीकरण मांगा गया।
24 फरवरी, 2022 को पाटिल ने विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। अब जब स्पष्टीकरण प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो सचिव द्वारा अंतिम सुनवाई की जाएगी। जिला परिषद को 30 मार्च को पत्र मिला था। सुनवाई में जिला परिषद के प्रतिनिधि के रूप में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मलकिशोर फुटाणे ने भाग लिया। निर्माण एवं निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता सुभाष गणोरकर के उपस्थित रहने की संभावना है.
निर्माण विभाग की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 कार्यों में नानक कंस्ट्रक्शन की ‘प्री-टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट’ हटा ली गई है.
कार्य प्रगति पर रहने के दौरान तीनों संभागों में जमानत राशि की पारस्परिक रूप से निकासी कर ली गई। इसमें चार सिंचाई कार्य, छह कार्य ग्रामीण जलापूर्ति एवं चार कार्य निर्माण विभाग के हैं. नागपुर जिला परिषद में कई ठेकेदार ‘नानक’ के कारण संकट में हैं। उन्हें घोटालों का भी सामना करना पड़ा है।
