नागपूर – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या दिशेने सरकारने निर्णायक पावले टाकली असून, प्रभाग रचनेसंदर्भातील कालबद्ध कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. नगर विकास विभागाने १० जून रोजी या कार्यक्रमास मान्यता दिल्यानंतर, आज सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना, महानगरपालिका आयुक्तांना तसेच नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या मुख्याधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश पाठवले गेले.
राज्य सरकारने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की प्रभाग रचना प्रक्रिया निश्चित वेळेत पूर्ण होणे अत्यावश्यक असून कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ दिली जाणार नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत घेण्याचे आदेश दिल्यामुळे ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे.
मुंबई महापालिकेसाठी यंदा ‘एक प्रभाग – एक नगरसेवक’ प्रणाली लागू करण्यात आली असून, २२७ प्रभाग निश्चित करण्यात आले आहेत. प्रत्येक प्रभाग लोकसंख्येच्या प्रमाणावर आधारित असणार आहे. या कामाची जबाबदारी मुंबई महापालिका आयुक्तांकडे सोपवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक प्रतिनिधित्व अधिक स्पष्ट आणि थेट होईल, असा प्रशासनाचा विश्वास आहे.
दुसरीकडे, ठाणे, पुणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, छत्रपती संभाजीनगरसारख्या महानगरपालिकांमध्ये चार सदस्यीय प्रभाग रचना करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रभागातून चार नगरसेवक निवडले जातील. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, ही रचना पारदर्शकतेसह विकास कामांमध्ये समन्वय साधणारी ठरेल.
नागपूरसह ‘या’ महापालिकांच्या वर्गवारीनुसार प्रभाग रचनेची जबाबदारी आयुक्तांकडे –
‘अ’ वर्ग: पुणे, नागपूर – आयुक्तांकडे जबाबदारी
‘ब’ वर्ग: ठाणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड – आयुक्तांकडे जबाबदारी
‘क’ वर्ग: नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली
‘ड’ वर्ग: मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल – जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी
प्रभाग रचना करताना नैसर्गिक सीमा (रस्ते, नद्या, रेल्वे मार्ग इ.) आणि लोकसंख्येचा संख्याशास्त्रीय विचार केला जाणार आहे. “एकूण लोकसंख्या ÷ एकूण सदस्यसंख्या × प्रभागातील सदस्यसंख्या” या सूत्राद्वारे प्रभागांची आखणी होणार आहे.
नगरपरिषद व नगरपंचायतींसाठी नवे आदेश लागू झाले असून, बहुतांश ठिकाणी दोन सदस्यीय प्रभाग ठेवले जातील. काही ठिकाणी तीन सदस्यांचा प्रभागही असू शकतो. नगरपंचायतींसाठी प्रत्येक प्रभागात एकच सदस्य असेल.
या रचनेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन अधिक उत्तरदायी, पारदर्शक आणि जनतेच्या समस्यांवर केंद्रित होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
दरम्यान, ४ सप्टेंबरपर्यंत प्रभाग रचनेची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याची मुदत देण्यात आली असून, त्यानंतर कोणत्याही क्षणी महापालिका, नगर परिषद आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण राज्यात निवडणुकांची रणधुमाळी लवकरच सुरू होणार असून, राजकीय पक्षांनीही आपली मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. स्थानिक सत्तेच्या दृष्टीने अत्यंत निर्णायक ठरणाऱ्या या निवडणुकांवर राज्याचे राजकीय भवितव्य मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असणार आहे.
