आर्थिक अनियमितता : सभागृहाच्या पटलावर येणार अहवाल

नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेमध्ये उघडकीस आलेल्या आर्थिक अनियमितता तपासणी करण्यासाठी महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्या निर्देशानुसार सत्तापक्ष नेता अविनाश ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आलेली होती. आर्थिक अनियमितेबाबत केलेल्या तपासणीचा प्राथमिक अहवाल चौकशी समितीने गुरुवारी (ता.१७) बंद लखोट्यात महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्याकडे सुपूर्द केला.

Gold Rate

June 152026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 51,300 /-

Gold 22 KT ₹ 1,40,300 /-

Silver/Kg ₹ 2,51,300/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

यावेळी चौकशी समितीचे अध्यक्ष सत्तापक्ष नेता अविनाश ठाकरे, सदस्य विरोधी पक्षनेता तानाजी वनवे, सदस्य संदीप जाधव, ॲड. संजय बालपांडे, सदस्या वैशाली नारनवरे, निवृत्त न्यायाधीश एस.पी. मुळे, उपायुक्त निर्भय जैन, निगम सचिव डॉ. रंजना लाडे आदी उपस्थित होते.

यावेळी पत्रकारांशी चर्चा करतांना महापौर दयाशंकर तिवारी म्हणाले, या चौकशीचा व्याप मोठा असल्याने यासाठी जास्त कालावधीची आवश्यकता आहे. मात्र ४ मार्च रोजी मनपाचा कार्यकाळ संपत असल्यामुळे समितीने प्राथमिक अहवाल सादर केला. सदर अहवाल पुढील सभागृहाच्या पटलावर ठेऊन दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असे महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी यावेळी सांगितले.

मनपाच्या सभागृहात विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे आणि माजी स्थायी समिती सभापती ज्येष्ठ नगरसेवक विजय (पिंटू) झलके यांनी मांडलेल्या स्थगन प्रस्तावावर महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्या निर्देशानुसार पाच सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली होती.

अनियमिततेची व्याप्ती मोठी : अविनाश ठाकरे
यावेळी चौकशी समितीचे अध्यक्ष अविनाश ठाकरे म्हणाले, प्रथमदर्शनी सदर अनियमितता कोटींमध्ये झाले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र अनियमिततेची सखोल चौकशी झाल्यास व्याप्ती आणखी वाढू शकते. सदर अहवाल जवळपास २०० पानांचा असून निष्कर्ष १७ पानांचा आहे. अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी १४ बैठका घेण्यात आल्या. यात संबंधित सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पुढे ते म्हणाले, अनियमिततेची व्याप्ती मोठी असल्यामुळे चौकशीसाठी वेळ सुद्धा जास्त पाहिजे होता. तरीसुद्धा चौकशी समितीने कमी वेळात सतत काम करून अनियमिततेतील प्राथमिक तथ्य अहवालात समाविष्ट केलेले आहे. निवृत्त न्यायाधीश एस.पी. मुळे यांच्या मार्गदर्शनामुळे सदर अहवाल लवकर तयार होऊ शकला. सभागृहाच्या निर्देशानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे अविनाश ठाकरे यावेळी म्हणाले.