नागपूर : जेपी ग्रुपच्या ऑपरेटरकडून 200 कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी आरोपी व्यापारी बांधवांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास अधिक तीव्र केला होता.
शिवाजी नगर, धरमपेठ येथील रहिवासी महेश चंद्रभान किंगराणी आणि राजेश चंद्रभान किंगराणी या आरोपींवर गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेच्या कागदपत्रांच्या आधारे जमीन हडप करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. जेपी ग्रुपचे संचालक जयप्रकाश खुशलानी यांच्या तक्रारीवरून किंगराणी बंधूंविरुद्ध सदर पोलिस ठाण्यात २०० कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. प्राथमिक तपासानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने आरोपी महेश किंगराणी आणि त्याचा भाऊ राजेश किंगराणी यांच्याविरुद्ध सदर पोलिस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. जयप्रकाश गुरुदासमल खुशलानी (५७,रा. बैरामजी टाऊन,जेपी हाऊसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड) परदेशी कन्स्ट्रक्शन कंपनी आणि जेपी ग्रुप हे संचालक आहेत.
माहितीनुसार, जयप्रकाश खुशलानी हे परदेसी कन्स्ट्रक्शन, जेपी हाऊसिंग प्रा. लि., जेपीके सन्स, जेपी रिॲलिटीज अशा विविध जेपी ग्रुपमध्ये संचालक आहेत. महेश आणि राजेश यांनी २०१९ मध्ये त्यांच्या विविध फर्ममध्ये १० कोटी ३९ लाख ९० हजारांची गुंतवणूक केली. त्यापैकी त्यांना कंपनीच्या वतीने १ कोटी २० लाख ३० हजार रुपये परत करण्यात आले. याशिवाय उर्वरित ९ कोटी १९ लाख ६० हजारांच्या रकमेसाठी कडबी चौक आणि नंदनवन येथील जागेसाठी तारण म्हणून विकण्यासाठी करार करण्यात आला. त्याची कायदेशीर प्रक्रियाही केली होती.
२०२० मध्ये किंगराणी बंधुंनी अधिक रक्कम गुंतविण्याची इच्छा व्यक्त केल्याने त्यांना तारण म्हणून बोकारा परिसरातील जमिनीचाही विक्री करार करून देण्यात आला. त्यानंतर खुशलानी आणि किंगराणी यांनी करार करीत, प्रकल्पातून खुशलानी यांना २५ कोटी आणि ५० टक्के प्रकल्पाच्या बांधकामाचा खर्च आणि नफ्यातील ५० टक्के देण्याचे मान्य केले.
मात्र, २०२१ मध्ये त्यांनी कडबी चौक आणि नंदनवन येथे सुरू असलेल्या प्रकल्पात नफा नसल्याचे कारण देत, नवा करार केला. त्यावर धमकी देत, स्वाक्षरी करून घेत, त्याची कागदपत्रे आपल्याकडेच ठेवून घेतली. त्यात मनाप्रमाणे बदल करून घेत, १६ कोटी ६५ लाख ७ हजार ५०० रुपये आपल्याकडे वळतेही केले. याशिवाय नंदनवन येथील प्रकल्पाची रक्कम गड्डीगोदाम आणि बोकारा येथे मालमत्ता खरेदीसाठी लावली. याच दरम्यान त्यांनी नंदनवन प्रकल्प निर्णायक टप्प्यात असतानाही तो बंद पाडून त्यात गुंतवणुकीसाठी मनाई केली. याशिवाय आत्तापर्यंत गुंतविलेले पैसे न देता, दोनशे कोटी रुपयांच्या खंडणीची मागणी केली.
