Published On : Thu, May 13th, 2021

पोस्टमार्टम कायद्याचं

कायदा कोणी हातात घेतला तर चालणार नाही. ते खपवून घेतले जाणार नाही. असे इशारे व धमक्या प्रशासन वा सत्ताधारी नेहमीच देत असतात. पण खरेच कोणी कायदा हाती घेतला तर काय होते? त्याच्यावर कठोर कारवाई होते का? त्या कायदा मोडणार्‍याला वा कायदा हाती घेणार्‍याला कधी अद्दल घडवली जाते, असे आपण पाहिले आहे काय? निदान अक्कू यादवचे अत्याचार सहन करणार्‍या कस्तुरबानगर वस्तीतल्या लोकांचा तसा अनुभव नव्हता. त्यांना जणू शोले चित्रपटातला ठाकूर संजीवकुमार आणि नागपुरातले पोलिस प्रशासन, यातला फ़रकच दिसत नव्हता. शाल पांघरलेल्या ठाकूर समोर बंदूक पडलेली असते. पण ती उचलून तो दरोडेखोरांना गोळ्या घालत नसतो, की त्यांच्यावर रोखण्यासाठी बंदूक उचलत सुद्धा नसतो. म्हणुनच शेवटी दरोडेखोर तिथून गेल्यावर जय-विजय म्हणजे धर्मेंद्र आणि अमिताभ त्याच्यावर चिडतात व त्याला निष्क्रियतेबद्दल जाब विचारतात. तेव्हा ठाकूर खांद्यावरची शाल सोडून देतो. मग हे दोघे हिरो चकीत होतात. त्या ठाकूराला दोन्ही हात नसतातच. त्यामुळे समोर बंदूक असली तरी ती उचलून तो गोळ्या झाडू शकत नसतो. आपल्या आजच्या आयुष्यातली परिस्थिती त्यापेक्षा वेगळी आहे काय? अक्कू यादवचे अत्याचार सहन करणार्‍यांचा पोलिस व कायद्याचा अनुभव त्या शोले चित्रपटातील प्रसंगापेक्षा वेगळा होता काय? एकोणिस वेळा बलात्कार करून एकदाही शिक्षा न झालेला किंवा एकाही गुन्ह्यात खटला पुर्ण न झाल्याने मोकाट सुटलेल्या अक्कूला, कुठला कायदा व पोलिस काहीही करू शकत नव्हते. कायदा त्यांच्या हाती होता. पण तो कायदा हात तुटलेल्या ठाकूराप्रमाणे हतबल होऊन राहिला होता. अक्कू बलात्कार करत होता आणि त्याच्या अत्याचाराचे बळी होणार्‍यांना कायदा कुठलीही सुरक्षेची हमी देत नव्हता.

उलट अक्कूचा जीव धोक्यात आल्यावर मात्र कायद्याने त्याला संरक्षण दिले होते. त्याच्यावर कोर्टाच्या आवारात हल्ला झाल्यावर सगळीकडून पोलिस धावून आले होते. जमावाने त्याच्या घरावर हल्ला केल्यानंतर त्याला पोलिसांनी अटक करून संरक्षणच दिले नव्हते काय? जेव्हा असा कायदा लेचापेचा होऊन जातो, तेव्हा लोकांचा कायद्यावरील विश्वास ढासळत जातो. कायद्यावर विसंबून लोक निश्चिंत जगू शकत नाहीत आणि स्वत:च स्वत:च्या सुरक्षेसाठी घराबाहेर पडत असतात. कोणी त्याला जमाव म्हणतो, कोणी त्याला दंगलखोरांची झुंड म्हणतो. पण प्रत्यक्षात तो भयभीत जमाव असतो. एकत्र येऊनच आपण आपला बचाव केला पाहिजे, अशी समजूत त्या आक्रमक व हिंसक जमावाची जननी असते. जमाव हा सामान्य माणसांचा बनत असतो. त्यातली माणसे अत्यंत साधीसुधी असतात. आपण बरे की आपले जगणे बरे. इतरांच्या भानगडीत ती माणसे पडत नसतात. त्याचे कारण ही सामान्य माणसे खुप सोशिक असतात. पण त्यांच्या सहनशीलतेची कोणी कसोटी बघायला गेला, मग त्याच सामान्य माणसात आमुलाग्र बदल घडून येतो.
आपापल्या व्यापात गुंतलेल्या सामान्य माणसाला जगण्यातल्या समस्यांनी वेढलेले असते. तर त्यांना सतावणार्‍या गुंड गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना कसली चिंता नसते. त्यांना खुप मोकळा वेळ असतो आणि कायदा वगैरे गोष्टींशी दोन हात करायला सवड असते. पोलिसांनी पकडणे, कोर्टात तारिख असणे, अशा गोष्टीत सामान्य माणसाला कामधंदा सोडून जावे लागते. तसे गुंडाचे नसते. तिथेच तो बलवान आणि सामान्य नागरिक अगतिक असतो. अशावेळी त्या नागरिकाला कायद्याने धीर देण्याची गरज असते. कारण कायदा मोडणार्‍यांच्या मुसक्या बांधण्यासाठीच कायदा अस्तित्वात आलेला आहे. त्याने कायदा पाळणारा व कायदा मोडणारा यात फ़रक केला पाहिजे.

कायदा पाळणार्‍याचा विश्वास कायद्याने संपादन केला पाहिजे. तर कायदा मोडणार्‍याला त्याचा धाक वाटला पाहिजे. पण अक्कू यादव किंवा आजचे कुठलेही गुंड गुन्हेगार पाहिल्यास असे जाणवते, की कायद्यावर त्यांचा खुप विश्वास आहे. पण कायदा पाळणारे मात्र कायद्याला घाबरून असतात. कायदा आपल्याला कुठे गुंतवेल याची सामान्य माणसाला भिती वाटत असते. उलट कायदा आपल्याला कुठेच अडकवू शकत नाही, याची जणू खात्रीच गुंडाना वाटत असते. किंबहूना गुन्हेगारीला कायदा संरक्षण देतो, अशी धारणा वाढली आहे. एका बलात्कारासाठी पकडला गेल्यावर देखील अक्कू घाबरला नाही. पुढले गुन्हे व बलात्कार करीतच गेला. उलट त्याच्या गुन्हयाचे बळी ठरणारे मात्र त्याच्या विरुद्ध तक्रार द्यायलाही घाबरू लागले होते. कारण कायदा त्याला खुप काळ गजाआड ठेवू शकणार नाही किंवा शिक्षा देऊ शकत नाही, याचीच लोकांना खात्री वाटत होती. जामीन मिळवून परत मोकळा झालेला अक्कू त्याची खात्री पटवून देत होता. एकाच वस्तीत इतके बलात्कार हा माणूस करू शकला, ही कायद्याच्या सामर्थ्याची साक्ष होती, की नाकर्तेपणाचा पुरावा होता? लोकांनी कशावर विश्वास ठेवायचा? कायद्याचे राज्य आहे. कायदा सर्वांसाठी समान आहे. कायदा गुन्हेगाराला शिक्षा देतो. कायद्याचे हात लांब आहेत, कायदा संरक्षण देतो; हे शब्द आहेत. पण किती लोकांना त्याची अनुभूती येत असते? निदान अक्कूच्या अत्याचाराचे बळी झालेल्यांना त्याचा अनुभव अजिबात येत नव्हता. खरे तर लोकांना उलटाच अनुभव येत होता. कायदा गुन्हेगार अक्कूला संरक्षण देतो, असेच लोकांना वाटू लागले होते. किंबहूना कायदा हेच अक्कूच्या गुन्हेगारीपाठचे मोठे बळ आहे, असेही लोकांना वाटले तर नवल नव्हते. त्यातूनच मग एकत्रित येऊन अक्कूचा बंदोबस्त करण्याच्या निर्णयाप्रत लोक पोहोचले होते.


जेव्हा लोक असा विचार करू लागले, तेव्हाच अक्कूचे धावे दणाणले होते. त्याच्या घरावर जमावाने हल्ला करण्यापर्यंत त्याच वस्तीत धमकावत फ़िरणारा अक्कू त्या हल्ल्यानंतर फ़रारी झाला होता. मग कायदा कशाला म्हणायचे? जो कायदा अक्कूला रोखू शकला नाही व जामीन देत राहिला, त्याला कायद्याचे राज्य म्हणायचे? की लोकांनी संघटितपणे अक्कूच्या घरावर हल्ला चढवल्यावर त्याला भिती वाटली, त्या जमावाच्या कृतीला कायदा म्हणायचे? कायदा त्याला म्हणतात जो शिक्षा देऊ शकतो. लोकांचा जमाव घरावर चाल करून आला, तेव्हा अक्कूला भिती वाटली. कारण त्याला शिक्षेची वा शिक्षा होणार याची भिती वाटली नव्ह्ती. पण जमावाची भिती वाटली. इतके गुन्हे दाखल होऊनही अक्कू एकदाही का घाबरला नाही? कारण ज्या कायद्याने त्याला अटक केली होती, तो फ़क्त कागदावरचा कायदा आहे याची अक्कू सारख्यांना खात्री असते. तीच मग त्यांची ताकद बनते. त्याचेही कारण समजून घेतले पाहिजे. ज्याला आज आपण कायद्याचे राज्य म्हणतो, तो सामान्य माणसाला कुठलेच संरक्षण देऊ शकत नाही, हा आपला रोजचा अनुभव आहे. पण दुसरीकडे तोच कायदा आपल्याला स्वत:चे संरक्षण स्वत:च करण्याचा अधिकारही नाकारत असतो. पर्यायाने तो कायदा सामान्य माणसाला दुबळा करून गुन्हेगाराला शिरजोर व बलशाली बनवत असतो. उत्तरप्रदेशात प्रचंड बहूमत मिळाल्यावर कायदा व व्यवस्थेचे कठ्र पालन करायचा संकल्प घेऊन निघालेल्या योगी आदित्यनाथ यांच्यासमोर तीच समस्या आहे. त्यांनी प्रशासनाइतका लोकांच्या एकत्रित कृतीवर व जागृतीवर विश्वास ठेवला, तर खरेच त्या राज्यातील गुन्हेगारीला जीव मुठीत धरून पळ काढावा लागेल. पण ते तथाकथित कायद्याने शक्य आहे काय? कारण आज अस्तित्वात असलेला कायदा सव्यापसव्य करीत बसणारा खेळ झाला आहे.

अँड यज्ञेश चंद्रकांत कदम

अँड यज्ञेश चंद्रकांत कदम
वकील मुंबई उच्च न्यायालय
चंद्रकांत कदम लॉ फर्म
मो – 8149631910

( लेखक हे मुंबई उच्च न्यायालयात जेष्ठ विधीतज्ञ म्हणुन कार्यरत आहेत आणि सामाजिक न्याय व मानवाधिकार तज्ञ म्हणुन परिचीत आहेत )