नागपूर : नागपूर शहरातील पुणम चेंबर्स इमारतीतील बेकायदेशीर बेसमेंट दुकानांवर सुरू असलेल्या नागपूर महानगरपालिकेच्या (NMC) कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. ३० जानेवारी २०२६ रोजी बजावण्यात आलेल्या शोकॉज नोटीसच्या आधारे कोणतीही दडपशाहीची कारवाई उद्यापर्यंत (६ फेब्रुवारी २०२६) करू नये, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती राज डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. विनोद दिनानाथ डिसेजा व इतर यांच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिका क्रमांक १११६/२०२६ वर सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. श्याम देवाणी यांनी बाजू मांडली.
दरम्यान, गुरुवारी (५ फेब्रुवारी) सकाळी पुणम चेंबर्समधील बेसमेंटमध्ये ‘पुणम बाजार’ नावाने सुरू असलेल्या दुकानांमधील मालसामान बाहेर काढण्याची कारवाई एनएमसीच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने सुरू केली होती. मंजूर बांधकाम आराखड्याचे उल्लंघन करून बेसमेंटचा व्यावसायिक वापर सुरू असल्याचा आरोप महापालिकेने केला आहे.
मात्र, ही शोकॉज नोटीस २००५ मधील रिट याचिका क्रमांक १९८ तसेच २०१६ मधील रिट याचिका क्रमांक १०२५ या जुन्या प्रकरणांशी संबंधित असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे सदर याचिका संबंधित प्रकरणांसोबतच ऐकली जाणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, ही याचिका ६ फेब्रुवारी रोजी योग्य खंडपीठासमोर सादर करण्याचे निर्देश नोंदणी विभागाला देण्यात आले.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुणम चेंबर्समधील तोडकाम व सीलबंदीची कारवाई तात्पुरती थांबली असून, पुढील सुनावणीकडे व्यापारी व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
