आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन ने कहा
अमरावती। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन खान ने कहा कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास व उच्च शिक्षा के उद्देश से राज्य सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए राज्य भर में पालीटेकनिक व मेडिकल कालेज शुरु करने की घोषणा की है, जिसमें अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 51 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. राज्य का पहला कालेज जलगांव जिले के मुक्ताई नगर में निर्माण किया जा रहा है.
अल्पसंख्यक छात्राओं के कालेज के साथ ही लड़कियों के होस्टेल भी शुरु किए जा रहे है, यहां पूरा स्टाप लड़कियों का गुरुवार को अमरावती शहर दौरे पर आये आयोग के अध्यक्ष हुसैन ने कि कांग्रेस-राका पार्टी ने हमेशा अल्पसंख्यक के वोटों का सत्ता के लिए उपयोग किया है. 65 वर्ष के कार्यकाल में अल्पसंख्यक की स्थिति आदिवासी समुदाय से भी पिछड़ी हुई है. जिसका पता सच्चर व रंगनाथ समिति की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है. राज्य में 15 वर्ष सत्ता में रहने के बावजूद भी इन रिपोर्ट को लागु नहीं कर पाये, और ऐन चुनाव के समय वोटों की राजनिती के लिए मुस्लिम समाज को 5 फीसदी आरक्षण दिया गया. आरक्षण का यह बील पूरी तरह खोखला था, जिसे कोई भी कोर्ट में चैलेज देकर रुकवा सकता था. इसीलिए राज्य सरकार ने इस आरक्षण प्रस्ताव को रद्द कर उसे तकनीकी मजबूती देने राज्यपाल के पास भिजवाया.
राज्यपाल से प्रस्ताव आते ही मराठा समाज की तरह मुस्लिम समाज को भी आरक्षण दिया जाएगा.केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने अल्पसंख्यक मामलों के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की अधिकृत शेयर पूंजी को 1500 करोड़ से बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को मंजुरी दी है. राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए तकनीकी जॉब निर्मित किये जायेगे. जिसमे मोटर मैकनीक, ड्राइविंग स्कूल चालक वीथ लाइसेंस जैसे उपक्रम चलाकर रोजगार दिलवाया जाएगा. इसी तरह शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एक तरफा लोडशेडिंग के विषय में उन्होंने कहा कि वह जल्द ही इस बारे में अधिकारियों से चर्चा करेंगे और क्षेत्र वासियों को न्याय दिलायेंगे.
