नागपूर : महापालिकेतील विविध समित्यांच्या पुनर्गठनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून शहराच्या राजकारणात चांगलीच हालचाल सुरू झाली आहे. स्थायी समिती, परिवहन समिती आणि इतर विषय समित्यांमध्ये एकूण ११८ नगरसेवकांना स्थान देण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. आकडेवारीनुसार सत्ताधाऱ्यांचा वरचष्मा स्पष्ट दिसत असून महत्त्वाच्या समित्यांवर पकड मजबूत करण्याची रणनीती आखली जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष (भाजप)च्या सुमारे ७९ नगरसेवकांना समित्यांमध्ये स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. तर विरोधी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (काँग्रेस)ला २७ पदे मिळू शकतात. उर्वरित सुमारे १५ जागा इतर पक्ष आणि अपक्ष नगरसेवकांच्या वाट्याला जाण्याची चर्चा आहे.
स्थायी समितीकडे सर्वांचे लक्ष-
महापालिकेची ‘मिनी कॅबिनेट’ म्हणून ओळखली जाणारी स्थायी समिती सर्वाधिक चर्चेत आहे. अर्थसंकल्पाला मंजुरी, मोठे टेंडर, विकासकामांची मान्यता आणि आर्थिक निर्णयांमध्ये या समितीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. त्यामुळे या समितीत बहुमत मिळवून सत्ताधारी गट आपली धोरणे वेगाने राबवण्याच्या तयारीत असल्याचे चित्र आहे.
इतर समित्यांचाही प्रभाव-
परिवहन समिती तसेच इतर विषय समित्याही शहराच्या दैनंदिन व्यवस्थापनात निर्णायक ठरतात. रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि मूलभूत सुविधा यासंबंधीचे निर्णय याच समित्यांमधून घेतले जातात. त्यामुळे अनेक नगरसेवक महत्त्वाच्या समित्यांमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी सक्रिय लॉबिंग करत असल्याची चर्चा आहे.
विरोधकांचा आक्षेप-
विरोधकांकडून संतुलित प्रतिनिधित्वाची मागणी करण्यात येत असून सत्ताधारी बहुमताच्या जोरावर सर्व प्रभावी समित्यांवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र सत्ताधारी गटाचा दावा आहे की जनादेश त्यांच्या बाजूने असल्याने समित्यांतील वाटपही त्याच प्रमाणात होणे स्वाभाविक आहे.
समित्यांचे हे गठन केवळ पदवाटप नसून आगामी काळात महापालिकेच्या धोरणांची दिशा आणि शहराच्या विकासाची गती ठरवणारा महत्त्वाचा राजकीय टप्पा मानला जात आहे. आता अंतिम यादी जाहीर होण्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
