नागपूर – राज्यात शिक्षण विभागाच्या नव्या शासन निर्णयामुळे (जीआर) पुन्हा एकदा हिंदी भाषेवरून वाद उफाळला आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि शिवसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाला जोरदार विरोध दर्शवला आहे. मात्र, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी हा संपूर्ण वाद एक “राजकीय साजिश” असल्याचा दावा केला आहे.
नाना पटोले म्हणाले, “हिंदीला पहिल्या इयत्तेपासून सक्तीचे करणे हे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जनतेचे लक्ष महत्त्वाच्या प्रश्नांवरून हटवण्याचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज ठाकरे यांच्यातील गुप्त संधीतूनच हा जीआर बाहेर आला आहे.”
“हिंदीचा भार विद्यार्थ्यांवर टाकू नका”
मराठी संस्कृती आणि भाषेचे रक्षण आवश्यक असल्याचे पटोले यांनी नमूद केले. ते म्हणाले, “हिंदीला पहिल्याच इयत्तेपासून अनिवार्य केल्याने विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक बोजा येईल. शिक्षण हा मुद्दा असावा, राजकारणाचा नव्हे. सरकारने काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट केलं होतं की हिंदी सक्तीची नसेल. मग फडणवीस आणि राज ठाकरे यांच्या भेटीनंतरच हा जीआर कसा आणि का जारी झाला?”
वाटून खाण्याचा कट – मतविभाजनासाठी वाद?
पटोले यांनी यामागे भाजप-मनसे यांची राजकीय संधीसाधू मानसिकता असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, “मतांचे विभाजन करून फायदा घेण्याचा हा कट आहे. ही ‘तू माझं कर, मी तुझं करतो’ अशी साटेलोटेगिरी आहे. याला विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत काही देणं-घेणं नाही. सत्ताधारी महागठबंधनातील अंतर्गत सत्ताकारण यामागे आहे.”
राज्याच्या खऱ्या प्रश्नांपासून दूर नेण्याचा प्रयत्न-
पटोले म्हणाले, राज्यात बेरोजगारी आणि महागाई शिगेला पोहोचली आहे. लोकांमध्ये सरकारविरोधात प्रचंड संताप आहे. सरकारकडे निधी नाही आणि ती लोकांना उत्तरही देऊ शकत नाही. त्यामुळेच हिंदी वाद पुन्हा उभा केला जातोय. बेमौसम पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठं नुकसान झालं असून, कर्जमाफीची मागणी तीव्र झाली आहे. पण हे प्रश्न बाजूला सारून हिंदीचा बागुलबुवा उभा करण्यात आला आहे.
