नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आता व्हॉट्सॲप किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोटीस पाठवण्यास बंदी घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस विभागांना सीआरपीसीच्या कलम 41 अ किंवा बीएनएसएसच्या कलम 35 अंतर्गत आरोपींना नोटीस बजावण्यासाठी व्हॉट्सॲप किंवा इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाचा वापर करू नये असे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की अशा नोटिसा केवळ सेवेसाठी विहित केलेल्या जुन्या पद्धतीनेच पाठवल्या पाहिजेत.
नोटिसा केवळ कायदेशी पद्धतीने पाठविणे बंधनकारक –
कलम 41अ सीआरपीसी आणि कलम 35 बीएनएसएसमध्ये अशी तरतूद आहे की ज्या आरोपींना तात्काळ अटक करणे आवश्यक नाही त्यांना पोलिसांसमोर किंवा कोणत्याही निर्दिष्ट ठिकाणी हजर राहण्यासाठी नोटीस बजावली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की या नोटिसा केवळ कायदेशीर आणि मान्यताप्राप्त पद्धतींनीच पाठवल्या पाहिजेत.
पोलिसांना सूचनांचे पालन करण्याचे निर्देश-
व्हॉट्सॲपसारख्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून नोटीस बजावणे पारंपारिक आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन करू शकते. यावर भर देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे पाऊल उचलले. यामुळे न्यायाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते. न्यायालयाच्या या निर्णयाची सर्व पोलिस विभागांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
व्हॉट्सॲपसह ई-माध्यमे पर्याय नाही-
न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या पोलिस (Police) विभागांसाठी स्थायी आदेश जारी करावेत. व्हॉट्सॲप किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर हा पर्यायी मार्ग असू शकत नाही. नोटिसा केवळ कायदेशीर आणि मान्यताप्राप्त पद्धतींनीच पाठवल्या पाहिजेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सतींदर कुमार अंतिल प्रकरणात हा आदेश दिला, ज्यामध्ये यापूर्वीही न्यायालयाने अनावश्यक अटक रोखण्यासाठी ऐतिहासिक निर्देश दिले होते. या प्रकरणातील त्यांच्या पूर्वीच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीवर न्यायालय लक्ष ठेवून आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की नोटीस बजावण्याची पद्धत पारदर्शक आणि कायदेशीर असावी जेणेकरून न्यायालयीन प्रक्रियेवर परिणाम होणार नाही.
