नवी दिल्ली: केंद्र सरकार देशातील मोठ्या नद्या एकमेकांना जोडण्यासाठी 87 बिलियन डॉलरचा (अर्थात 5 लाख कोटी रुपये) प्रकल्प सुरु करणार आहे. एका महिन्यात या प्रकल्पाचे काम सुरु होणार आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की या प्रकल्पाचा उद्देश देशाला दुष्काळ आणि पूरमुक्त करणे आहे. अटल बिहारी वाजपेयींच्या सरकारमध्ये 2002 दरम्यान नदीजोड प्रकल्पाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.
60 नद्या जोडण्याची योजना
रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने म्हटल्यानुसार, नदीजोड प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला मोदींनी मंजूरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत गंगेसह देशातील 60 नद्या एकमेकांना जोडण्यात येणार आहे. ही योजना कार्यन्वीत झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होईल असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. नदीजोडमुळे शेतकऱ्यांना पावसावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. लाखो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणली जाईल. देशात दोन वर्षांपासून मान्सूनची स्थिती चांगली नाही. भारतातील काही राज्यांसह बांगलादेश आणि नेपाळमधील काही भाग पूराने हैराण आहे. या प्रकल्पामुळे हजारो मेगावॅट वीज निर्मिती ही शक्य आहे.
पहिल्या टप्प्यात काय होणार?
केन नदीवर एक धरण बांधले जाणार आहे. 22 किलोमीटर कालव्याद्वारे केनला बेतवा नदीशी जोडले जाईल. केन आणि बेतवा मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेशातील मोठा भाग ओलीताखाली आणू शकते. भाजप नेते संजीव बालियान यांनी सांगितले, की विक्रमी वेळेत आम्हाला परवानगी मिळाली आहे. शेवटच्या टप्प्यातील परवानगीही या वर्षाच्या अखेरीस मिळेल. केन-बेतवा नद्यांना जोडणे यावर सरकारने भर दिला आहे. पार-तापीला नर्मदेसोबत आणि दमन गंगेसोबत जोडण्याची योजना आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की गंगा, गोदावरी आणि महानदी या नद्यांना दुसऱ्या नद्यांसोबत जोडण्याची योजना आहे. यासाठी या नद्यांवर धरण बांधले जातील आणि कालव्या द्वारे दुसऱ्या नद्यांना जोडल्या जातील. पुर आणि दुष्काळावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा एकमेव उपाय आहे.
Gold Rate
29 April 2025
योजनेत अनेक कमतरता
या योजनेसाठी सरकारचे सल्लागार अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी म्हणाले की व्यवहारीक पातळीवर नदीजोड प्रकल्पात कोणतीच कमतरता नाही. यात हजारो अब्ज डॉलर खर्च होणार आहे. बरेच पाणी वाया जाईल. दुसरीकडे, मध्यप्रदेशातील पन्ना राजपरिवाराशी संबंधीत श्यामेंद्र सिंह म्हणाले. वनीकरणासाठी राखीव क्षेत्रात केन नदीवर धरण बांधल्यास पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास होईल. यामुळे महापूराची शक्यता वाढले आणि जंगलावर परिणाम होईल. तर, अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की या योजनेत वन्य जीवांच्या रक्षणावर विशेष लक्ष्य देण्यात आले आहे.
