मुंबई: कल्याणमधील गोडवली परिसरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वारस यशवंत भीमराव आंबेडकर व
प्रकाश यशवंत आंबेडकर यांच्या नावे व त्यांच्या ताब्यातील बिल्डरने बळकावलेली जमीन वारसांना परत करण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.
यासाठी बावनकुळे यांनी महापालिका प्रशासनाला कडक निर्देश दिले होते. कोणत्याही स्थितीत डॉ.आंबेडकर कुटुंबाची ही जमीन अन्य कोणालाच वापरता येणार नाही. तसे झाल्यास कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
बावनकुळे म्हणाले, जागा ललित महाजन आणि तनिष्का रेसिडन्सीने अनधिकृतरित्या ताब्यात घेऊन त्यावर ७२ सदनिका आणि ८ व्यावसायिक गाळ्यांचे बांधकाम उभारले होते. ही संपूर्ण जागा रिकामी करून संबंधित अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त केली. आता ही जागा यशवंत भीमराव आंबेडकर आणि त्यांचे वारस प्रकाश यशवंत आंबेडकर यांच्या नावे परत करण्यात आली आहे. महापालिकेने इतके मोठे अनधिकृत बांधकाम कसे होऊ दिले, हा प्रश्न गंभीर असून त्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. संबंधित प्रकरणाचा संपूर्ण अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला जाणार असून, त्या काळातील संबंधित आयुक्त कोण होते, हेही तपासण्यात येणार आहे, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईसाठी सुसंगत कार्यपद्धती
मुंबईसह अनेक शहरे आणि ग्रामीण भागात दररोज किमान १०० झोपड्या विकल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले जातील की त्यांनी त्यांच्या हद्दीत अतिक्रमणावर नियंत्रण ठेवावे. यासाठी सुसंगत कार्यपद्धती विकसित केली जाईल.”
आमदार योगेश सागर यांनी प्रश्न केला की,“जर सरकारी जागांवर अतिक्रमण होत असेल, तर त्या प्रकरणात जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?” यावर मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, “ज्यांची जागा आहे त्यांनी तिचे संरक्षण करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. मात्र महसूल विभागातील काही कर्मचारी सहभागी झालेले असतील, तर अशा दोषींवर कारवाई करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून आवश्यक कायद्यासंदर्भात उपाययोजना करण्यात येतील.” आमदार नितीन राऊत यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
नागपूरमधील सरकारी जमीनींचेही संरक्षण
नागपूरमध्येही अनेक सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण झाले असल्याचे नमूद करत बावनकुळे यांनी सांगितले की, “नागपूरमधील अशा जमिनी रिकाम्या करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना निर्देश दिले जातील. सरकारी जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी महसूल विभाग सुसंगत आणि कठोर कार्यपद्धती आखत असून, भविष्यात अशा अतिक्रमणांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार निर्णायक पावले उचलणार आहे.’
