मुंबई: महाराष्ट्रात संपूर्ण प्लास्टिक व थर्माकोल बंदीसंदर्भात प्रारुप अधिसूचनेचा आराखडा तयार करण्यात आला असून तो शासनाच्या राजपत्रात लवकरच प्रसिद्ध केला जाईल, असे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सांगितले.
ते मंत्रालयात प्लास्टिक असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत आयोजित बैठकीत बोलत होते. या बैठकीला पर्यावरण विभागाचे अपर मुख्य सचिव सतीश गवई, महाराष्ट्र प्लास्टिक मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
श्री. कदम म्हणाले, महाराष्ट्रात प्रतीदिन १८०० टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो. त्याचा मोठा परिणाम पर्यावरणावर होत आहे. त्यासाठी येत्या गुढीपाडव्यापासून संपूर्ण प्लास्टिक बंदी लागू करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. प्लास्टिक पिशव्या, थर्माकोलपासून बनविलेल्या प्लेटस्‌, ताट, वाट्या, ग्लास, चमचे, कप,प्लेक्स, बॅनर्स, तोरण अशा वस्तुंवर राज्यात बंदी केली जाणार आहे. प्लास्टिक उत्पादन करणारे कारखाने, साठवणूक करणारे, वापर करणारे अशा सर्व घटकांवर कायदेशिररित्या कारवाई करण्यात येणार आहे.
या नियमांच्या कडक अंमलबजावणीसाठी व दंडात्मक कारवाईसाठी मनपा आयुक्त, आरोग्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तलाठी, मुख्य कार्य अधिकारी, गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, शिक्षणाधिकारी, प्रदूषण मंडळाचे अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, वाहतूक पोलीस, पोलीस पाटील, वन अधिकारी, विक्रीकर अधिकारी आदींना प्राधिकृत केले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र अविघटनशिल कचरा (नियंत्रण) कायदा २००६ नुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. पर्यावरणपूरक पर्याय निर्माण करण्यासाठी व जनजागृतीसाठी बचतगट, सेवाभावी संस्था यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन विकास निधीतून निधी उपलब्ध करुन द्यावा, असेही या प्रारुप आराखड्यात नमुद केल्याचे श्री. कदम यांनी सांगितले.
यावेळी प्लास्टिकच्या रिसायकलींगद्वारे ऑईल तयार करणे, चटाया तयार करणे, गार्डनमधील प्लास्टिक बेंचेस, प्लास्टिक दोऱ्या कशा तयार करु शकतो, याची माहिती प्लास्टिक असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना दिली.
