Representational Pic
मुंबई: राज्य सरकारच्या प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयानं २८ जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे. त्यामुळं प्लास्टिकबंदीच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्लास्टिकबंदीच्या अध्यादेशावर दाद मागण्यासाठी न्यायालयानं व्यापाऱ्यांना तीन आठवड्याची मुदत दिली आहे.
राज्यसरकारने २३ जूनपासून राज्यात प्लास्टिक बंदी लागू करण्याचा अध्यादेश काढला होता. राज्यसरकारच्या या निर्णयाला प्लास्टिकचे उत्पादक आणि वितरकांनी विरोध केला होता. या निर्णयाविरोधात व्यापाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी न्यायालयानं २८ जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे. त्यामुळे प्लास्टिक बंदीचा कायदा उद्यापासून राज्यात लागू होणार आहे. सुनावणी लांबणीवर गेली असली तरी सरकारच्या अध्यादेशावर दाद मागण्यासाठी न्यायालयानं व्यापाऱ्यांना ३ आठवड्याचा कालावधी दिला आहे.
दुकानदार, फेरीवाले, मॉल्स, हॉटेल, हॉस्पिटल या सर्व आस्थापनांकडे बंदी असलेले प्लास्टिक आढळले तर त्यांना पाच ते वीस हजारांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. सर्वसामान्यांसाठीचा हा दंड २०० रुपयापर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या विधी समितीने फेटाळला. त्यामुळे आता मुंबईतही प्लास्टिक वापरणाऱ्यांवर ५ हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे.
