पुणे : पेपरफुटी आणि आयोगातील कथित गैरप्रकारांच्या घटनांमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली होती. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर विद्यार्थ्यांनी पुण्यात २ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होणारे बेमुदत आंदोलन तूर्त स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (३० सप्टेंबर) एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत सविस्तर चर्चा केली. बैठकीत विद्यार्थ्यांनी पेपरफुटी, कथित भ्रष्टाचार, परीक्षा पद्धती, पदभरती तसेच आयोगाच्या कारभारासंदर्भातील विविध मागण्या मांडल्या.
अध्यक्षांच्या पदाबाबत काय सांगितले?
एमपीएससी अध्यक्ष हे घटनात्मक पद असल्याने या पदावरील व्यक्तीला हटविण्याचा अधिकार थेट राष्ट्रपतींकडे असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे अध्यक्षांच्या राजीनाम्याबाबत राज्य सरकारला थेट निर्णय घेता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांकडून विद्यार्थ्यांना कोणती आश्वासने?
विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांवर सरकारकडून आश्वासने देण्यात आली आहेत. त्यामध्ये—
एमपीएससीमधील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची तीन महिन्यांत न्यायालयीन चौकशी करण्यात येईल आणि चौकशीच्या निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल.
एमपीएससीच्या सचिवांची तत्काळ बदली करण्यात येईल.
एमपीएससीच्या परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीनेच घेण्यात येतील.
मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदांची भरती करण्यात येईल.
पदभरतीच्या नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करून अधिकाधिक रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.
सुमारे ६० टक्के विभागांचे भरती नियम तयार झाले असून उर्वरित विभागांचे नियमही तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
एका ‘सिंगल कार्ड’च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना विविध परीक्षा देता येतील, अशी व्यवस्था विकसित करण्यात येणार आहे.
हे कार्ड माफक दरात उपलब्ध करून देण्यासोबतच विद्यार्थ्यांना प्रत्येक परीक्षेसाठी कागदपत्रे वारंवार सादर करावी लागू नयेत, यासाठी व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे.
विक्रमी संख्येने पदे भरण्याचा कार्यक्रम तयार करण्यात येणार असून, त्याचे नियोजन एका महिन्यात निश्चित केले जाईल.
सकारात्मक बैठकीनंतर आंदोलन स्थगित-
विद्यार्थी प्रतिनिधी नितीन आंधळे यांनी बैठकीनंतर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांसोबत विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाची सकारात्मक बैठक झाली. पेपरफुटीच्या संदर्भात आयोगाचे अध्यक्ष, सचिव आणि इतर संबंधित व्यक्तींच्या न्यायालयीन चौकशीचे आश्वासन देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच मोठ्या प्रमाणावर पदभरती, ऑफलाइन परीक्षा, आयोगाच्या सचिवांची बदली आणि माफक दरात सिंगल कार्डची सुविधा यांसह विविध मागण्यांवर सरकारकडून सकारात्मक भूमिका घेण्यात आल्याचे आंधळे यांनी सांगितले. या आश्वासनांनंतर २ ऑक्टोबरपासून पुण्यात प्रस्तावित असलेले बेमुदत आंदोलन तूर्त स्थगित करण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे.
दरम्यान, सरकारकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
