मुंबई: मुख्यमंत्री सौरकृषी पंप योजनेच्या पहिल्या टप्प्यास शेतकऱ्यांचा मिळणारा चांगला प्रतिसाद लक्षात घेता या योजनेचा दुसरा व तिसरा टप्पा राज्यात राबविण्यासाठी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या योजनेच्या अंमलबजावणीत 75 हजार कृषी पंप आस्थापीत करण्यात येणार असून त्यासाठी लागणाऱ्या 1531 कोटी रुपयांच्या प्रकल्प खर्चालाही मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप टप्पा 2 व 3 ही पूर्णत: राज्य शासनाची योजना राहणार असून ही योजना प्रत्यक्ष सुरु झाल्यापासून 18 महिन्यात राबविण्यात येणार आहे. टप्पा 2 व 3 मध्ये शेतकऱ्यांना 3 अश्वशक्ती, 5 अश्वशक्ती व 7.5 अश्वशक्ती डीसी सौर कृषी देण्याचा निर्णय झाला आहे. या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करणे शक्य होणार आहे. तसेच कृषीपंप जोडणीसाठी लागणाऱ्या खर्चात व शासनाद्वारे सबसिडीपोटी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात बचत व्हावी या उद्देशाने ही योजना सुरु करण्यात आली होती.
राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी पारेषण विरहित 1 लक्ष सौर कृषीपंप तीन टप्प्यात उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्तावाला 16 ऑक्टोबर 2018 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 25000 नग सौर कृषी पंप आस्थापित करण्याचे ठरले. त्यानुसार कारवाई सुरु आहे. शासन, शेतकरी व महावितरण यांना होणारा लाभ लक्षात घेता दुसरा व तिसरा टप्पा एकत्रित राबविण्यास महावितरणने विनंती केली होती.
सौर कृषी पंपांच्या योजनांचा मागील अनुभव व मागणी तसेच भौगोलिक परिस्थिती व किंमतीचा विचार करुन सन 2019-20 करीता असणाऱ्या 75 हजार सौर कृषीपंपांपैकी 70 टक्के पंप हे 3 अश्वशक्ती, 20 टक्के पंप 5 अश्वशक्ती तर 7.5 अश्वशक्ती (सर्व डीसी) 7500 नग असे एकूण 75 हजार सौर कृषीपंप राहणार आहेत. या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण लाभार्थांकरीता सौर कृषीपंपाच्या निविदा किंमतीच्या 10 टक्के, अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यांचा 5 टक्के हिस्सा राहील.
या योजनेसाठी सर्वसाधारण अर्जदारांचा हिस्सा 118.36 कोटी व अनुसूचित जातीच्या अर्जदारांसाठी राज्य शासनाच्या हिस्सा 168 कोटी तर अनुसूसचित जमातीच्या अर्जदारांसाठी राज्य शासनाचा एकूण हिस्सा 133 कोटी एवढा राहील. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे पारंपारिक पध्दतीने विद्युत जोडणी झालेली नसणे आवश्यक आहे.
ज्या शेतकऱ्याकडे 5 एकरपर्यंत शेतजमीन आहे, त्या शेतकऱ्याला 3 अश्वशक्ती, 5 एकरपेक्षा जास्त जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्याला 5 अश्वशक्ती तर 5 एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्याला भौगोलिक परिस्थितीनुसार पंपासाठी मागणी विचारात घेता 7.5 अश्वशक्तीचा पंप दिला जाईल.
राज्यातील पारंपारिकरीत्या विद्युतीकरण न झालेले शेतकरी, विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेले शेतकरी, महावितरणकडे पैसे भरुन कनेक्शन प्रलंबित असलेले शेतकरी, नजीकच्या काळात विद्युत जोडणी मिळणे शक्य नसलेले शेतकरी, शासनाच्या धडक सिंचन योजनेअंतर्गत लाभ घेतलेले शेतकरी यांना या येाजनेअंतर्गत प्राधान्य देण्यात येईल. शेततळे, विहीर, बोअरवेल, बारमाही वाहणारी नदी-नाले यांच्या शेजारील शेत जमीन धारक शेतकरी या योजनेसाठी पात्र राहतील.
ही योजना महावितरण कंपनीद्वारे राबविण्यात येत असली तरी योजनेच्या अंमलबजावणीतील अडचणी, योजनेत बदल व योजनेच्या प्रगतीच्या अनुषंगाने एक सुकाणू समिती गठित करण्यात आली. या समितीच्या अध्यक्षपदी प्रधान सचिव ऊर्जा, सदस्य – प्रधान सचिव कृषी, प्रधान सचिव पाणीपुरवठा, प्रधान सचिव आदिवासी विकास, सचिव सामाजिक न्याय, महासंचालक महाऊर्जा, संचालक भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा यांचा समावेश राहील. महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक या समितीचे सदस्य सचिव राहतील.
