नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी शहरातील सीआयडी कार्यालय, गिट्टीखदान व सेमिनरी हिल्स परिसरातील पोलीस कल्याण पेट्रोल पंप अवैध ठरवले. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी हा निर्णय दिला.
तिन्ही पेट्रोल पंप अनिवार्य नियमांची पूर्तता करीत नाही असे निरीक्षण न्यायालयाने निर्णयात नोंदवले आहे. या निर्णयामुळे पोलीस वेलफेअर सोसायटी व इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशन यांना जोरदार दणका बसला आहे.
यासंदर्भात अ‍ॅड. प्रभाकर सोनटक्के यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे प्रथमदृष्ट्या आढळून आल्यानंतर न्यायालयाने गेल्या ६ जून रोजी तिन्ही पेट्रोल पंप सुरू करण्यास अंतरिम मनाई केली होती. अंतिम सुनावणीनंतर हे पेट्रोल पंप अवैध घोषित करण्यात आले. पोलीस वेलफेअर सोसायटी व इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने पोलीस कल्याण पेट्रोल पंप योजना राबविली जात आहे.
पोलीस व त्यांच्या कुटुंबांकरिता कल्याणकारी कार्य करणे सोसायटीकडून अपेक्षित आहे. त्यासाठी शासनाने सोसायटीला विविध ठिकाणी भूखंड दिले आहेत. त्या भूखंडांचा रुग्णालये, शाळा, समाज भवन इत्यादीसाठी उपयोग करायला पाहिजे. परंतु, सोसायटीने या भूखंडांवर पेट्रोल पंप सुरू करण्यासाठी इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशनसोबत करार केला आहे.
त्या करारामुळे सोसायटीच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला गेला आहे. सीआयडी कार्यालय, गिट्टीखदान व सेमिनरी हिल्स परिसरातील पोलीस भूखंडांवर नियमानुसार पेट्रोल पंप लावले जाऊ शकत नाहीत. तसे केल्यास मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. ओ. डी. जैन व अ‍ॅड. राशी देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.
