मुंबई : नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात हेराफेरी झाल्याचा आरोप करत विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरला होता. मात्र, या संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळून लावली असून विरोधकांना आणखी एक धक्का बसला आहे.

जून महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका ग्राह्य धरण्यास नकार देत फेटाळली होती. त्या निर्णयाविरुद्ध अपील करत याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत याचिकेवर सुनावणीस नकार दिला.

Gold Rate

Aug 26 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 62,400 /-

Gold 22 KT ₹ 1,50,700 /-

Silver/Kg ₹ 2,45,800/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

याचिकेत दावा करण्यात आला होता की, निवडणुकीच्या दिवशी सायंकाळी 6 नंतर तब्बल 72 लाख बनावट मते नोंदवली गेली, त्यामुळे संपूर्ण निकाल रद्द व्हावा. मात्र, उच्च न्यायालयानेच या दाव्याला गांभीर्याने न घेत इशारा दिला होता की, अशा निराधार याचिकांवर दंडही ठोठावला जाऊ शकतो.

या विषयावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही संसदेत आणि सभांमध्ये सरकारवर टीका करत मतमोजणीतील अनियमिततेचे उदाहरण दिले होते. प्रकाश आंबेडकर यांनीदेखील ईव्हीएममध्ये फेरफार झाल्याचा आरोप केला होता. विरोधकांनी निवडणूक आयोगावर मत चोरीचे आरोप केले, पण आयोगाने सर्व आरोप फेटाळून त्यांना तथ्यहीन ठरवले.

याचिका दाखल करणारे चंद्रकांत अहिर यांनी थेट न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. परंतु, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडणूक रद्द करण्यासंदर्भातली तक्रार प्रथम निवडणूक आयोगाकडेच दाखल केली पाहिजे. वृत्तपत्रांमधील लेखांच्या आधारे थेट न्यायालयात याचिका दाखल करणे योग्य नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने तर टिप्पणी केली होती की, अशा तर्कहीन याचिकेमुळे न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया गेला.

दरम्यान, मतमोजणीत लाखो मतांचा फरक झाल्याचे सांगणारे चेतन आणि प्रकाश यांचे आरोपही आयोगाने पूर्णपणे फेटाळले आहेत. महाराष्ट्राच्या मतदार यादीत अवघ्या काही महिन्यांत कोट्यवधी नव्या मतदारांची भर पडली, हा दावा देखील आयोगाने चुकीचा व दिशाभूल करणारा असल्याचे म्हटले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील राहुल गांधी आणि विरोधकांचे आरोप आधारहीन असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.