नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज बुधवारी शहरी दारिद्र्य निर्मूलन प्रकरणाची सुनावणी कडक टिप्पणी केली आहे. मोफत देणग्यांमुळे लोक काम टाळत आहेत. लोकांना कोणतेही काम न करता पैसे मिळत असल्याने ते प्रलोभनाच्या आधारवर आहेत. त्यांना काम करावेसे वाटत नाही.
शहरी भागातील बेघर लोकांच्या निवाऱ्याच्या अधिकाराशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, निवडणुकीपूर्वी मोफत देणग्यांच्या घोषणांमुळे लोक काम करणे टाळतात कारण त्यांना मोफत रेशन आणि पैसे मिळतात.
Gold Rate
May 22- 2026 - Time 10.30Hrs
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, दुर्दैवाने, या मोफत देणग्यांमुळे लोक काम करण्यास कचरतात. त्यांना मोफत रेशन मिळत आहे. कोणतेही काम न करता पैसाही मिळत आहे. लोकांबद्दलच्या तुमच्या चिंता आम्हाला समजतात पण लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना राष्ट्राच्या विकासात योगदान देऊ देणे चांगले नाही का? असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, केंद्र सरकार शहरी दारिद्र्य निर्मूलन मोहिमेला अंतिम स्वरूप देण्याच्या प्रक्रियेत आहे.शहरी दारिद्र्य निर्मूलन अभियान प्रभावी होण्यासाठी किती वेळ लागेल याची पडताळणी केंद्राकडून करावी, असे खंडपीठाने ॲटर्नी जनरलना सांगितले. या प्रकरणाची सुनावणी आता सहा आठवड्यांनी होईल.
