नागपूर : सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनसाठी बेमुदत संप पुकारला आहे. राज्यभरातून १७ लाख कर्मचाऱ्यांचा या संपात सहभाग आहे. सध्या नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. आज अधिवेशनाचा सहावा दिवस असून जुन्या पेन्शनचा मुद्दा सभागृहात गाजणार असल्याचे बोलले जात आहे.
विधिमंडळाच्या पुढील वर्षी मार्चमध्ये होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संपकरी संघटनांच्या नेत्यांना दिले. पण आज विधानसभेत जाहीर करा तरच संप मागे घेऊन असे संघटनांच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. या अनुषंगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात राज्य सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान सर्वांना जुनी पेन्शन पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू झाली पाहिजे. नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करा, शासकीय नोकऱ्यांचे खासगीकरण रद्द करा यासह अन्य मागण्यांसाठी सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी मार्च २०२३ मध्ये बेमुदत संप केला होता. संपात मध्यस्थी करुन संघटना प्रतिनिधींशी चर्चा करुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करण्याची लेखी हमी देत आश्वासन दिले होते. मात्र त्यांची पूर्तता केली नसल्याचे राज्य समन्वय समितीने राज्य सरकारला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या –
– जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी
– चार लाख पदांसह अनुकंपा नियुक्त्या विनाशर्त कराव्यात
-केंद्रासमान सर्व भत्ते राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू करावेत
-चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे निरसित करू नयेत
-खासगी कंत्राटी धोरण रद्द करावे, कंत्राटींची सेवा कायम करावी
-चतुर्थश्रेणी, वाहनचालक भरतीवरील निबंध हटवावेत
