पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत नागपूर-भंडारा जिल्ह्यासाठी मुंबईत झाली बैठक
नागपूर: पेंच प्रकल्पातून कन्हानमध्ये पाणी घेण्याची कामे लवकर करा. तसेच जुन्या प्रकल्पाची दुरुस्ती प्राधान्याने करून 90 टक्के पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची कामे आधी पूर्ण करा. तसेच धडक सिंचन योजनेत यंदा 500 विहिरींचे लक्ष्य पूर्ण करा. पेंच, कोच्छीला प्रत्येकी 50 कोटी व बावनथडी प्रकल्पासाठ़ी 36 कोटी लवकरच उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
नुकतीच एक बैठक मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रयत्नांनी झाली. या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी उपस्थित होते. याशिवाय प्रत्येक विभागाचे सचिव उपस्थित होते. चौराई धरणामुळे पेंच प्रकल्पाच्या पाण्यासाठी व सिंचनात झालेल्या घटीमुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या जलसंधारण योजनेच्या दुरुस्तीचे कामे प्राधान्याने करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले.
या बैठकीत डिसेंबर 2018 च्या अर्थसंकल्पात विविध विभागाच्या कामांचा समावेश आणि निधीची तरतूद करण्याच्या दृष्टीने पालकमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार नागपूर-भंडारा जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांच्या कामासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली.
भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द प्रकल्पाअंतर्गत मौजा सुरबोडी या गावठाणाचे पुनर्वसन, मौजा तिडी येथील गावठाणाच्या अंशत: पुनवर्सनासाठी, सोडियाटोला उपसा सिंचन योजनेच्या दुरुस्तीसाठी निधीची मागणी करण्यात आली.
गृह विभागाअंतर्गत नागपूर शहरात लकडगंज पोलिस ठाण्याच्या परिसरात पोलिस कर्मचार्‍यांच्या निवास गाळ्यांसाठी 50 कोटी देण्यात येणार आहे. ग्राम विकास विभागाच्या विविध कामांसाठी 11.85 कोटी उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत परवडणारी घरे बांधण्यासाठी गृहनिर्माण विभाग नासुप्रला निधी उपलब्ध करून देणार आहे. नगर विकास विभाग आणि नियोजन विभागाला विविध कामांसाठी निधीची तरतूद डिसेंबरच्या अर्थसंकल्पात करण्यात येईल. वैद्यकीय शिक्षण विभागातर्फे ट्रामा केयर सेंटर व यंत्रसामग्री, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथे 60 खाटांचा अतिदक्षता विभाग सुरु करणे आदींसाठी सुमारे 100 कोटींची मागणी करण्यात आली आहे.
महिला व बाल कल्याण विभागातर्फे अंगणवाडी केंद्रांना सौर ऊर्जा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाऊर्जातर्फे निधी दिला जाईल. कौशल्य विकास विभाग, मदत व पुनर्वसन विभागानेही अनुक्रमे 173 कोटी व 25 कोटींची मागणी केली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने तालुका क्रीडा संकुल, जिल्हा क्रीडा संकुल, विभागीय क्रीडा संकुलासाठी निधीची मागणी केली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे डागा रुग्णालय येथे प्रसूतिगृह, शल्यक्रिया गृह, बालरुग्ण कक्ष, नवजात शिशु अतिदक्षता, रक्तपेढी, प्रयोगशाळा साहित्य व मशीन खरेदीसाठी निधीची मागणी केली आहे.
