नवी दिल्ली : देशातील महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकत केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या प्रक्रियेला हिरवा कंदील दिला आहे. या संदर्भातील तीन स्वतंत्र विधेयके सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, २०२९ पासून या आरक्षणाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.

यापूर्वीच २०२३ मध्ये या संदर्भातील कायदा मंजूर झाला होता. आता त्याची अंमलबजावणी सुरळीत करण्यासाठी संसद अधिवेशनात आवश्यक पावले उचलली जात आहेत. यासाठीच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १६, १७ आणि १८ एप्रिल या कालावधीत पुन्हा बोलावण्यात येणार असल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली होती.

Gold Rate

June 19 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 44,600 /-

Gold 22 KT ₹ 1,34,200 /-

Silver/Kg ₹ 2,29,300/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

दरम्यान, पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केवळ आरक्षणाचाच निर्णय नव्हे, तर शेतकरी, उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राशी संबंधित अनेक मोठे निर्णयही घेण्यात आले. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सुमारे १.७४ लाख कोटी रुपयांच्या पाच महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना दिलासा देताना सरकारने खरीप हंगामासाठी डीएपी आणि एनपीकेसारख्या खतांवरील अनुदान कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी तब्बल ४१,५३४ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार असून, जागतिक बाजारातील चढ-उतार असूनही शेतकऱ्यांना डीएपी खत १,३५० रुपयांमध्येच उपलब्ध राहणार आहे.

औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने एचपीसीएल राजस्थान रिफायनरी प्रकल्पासाठी ७९,४५९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार आहे. याशिवाय, जयपूर शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी ४१ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यालाही मंजुरी देण्यात आली असून, यासाठी १३,०३८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

ऊर्जा क्षेत्रातही मोठे निर्णय घेत सरकारने १,७२० मेगावॅट क्षमतेच्या कमला जलविद्युत प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी २६,०७० कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. तसेच, १,२०० मेगावॅट क्षमतेच्या कलाई-२ जलविद्युत प्रकल्पालाही १४,१०६ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह मंजुरी देण्यात आली आहे.

एकूणच, महिलांच्या राजकीय सहभागाला चालना देतानाच देशाच्या शेती, उद्योग आणि ऊर्जा क्षेत्राला गती देण्याचा सरकारचा दुहेरी प्रयत्न या निर्णयांमधून स्पष्ट होत आहे.