मुंबई :राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेतला आहे.आरोग्य विभागाच्या सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये यापुढे येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाला सर्व प्रकारचे उपचार मोफत मिळणार आहे. प्रत्येक रुग्णाला अगोदर नोंदणीसाठी (केस पेपर) दहा रुपये मोजावे लागत होते. मात्र आता तसे करावे लागणार नाही. राज्यात आरोग्य विभागाची जिल्हा रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये तसेच उपजिल्हा रुग्णालये आणि मनोरुग्णालये आदी २४१८ आरोग्य संस्था आहेत.
सर्व सरकारीआरोग्य विभागाच्या रुग्णालय सेवेअंतर्गत एकूण ४६,३११ खाटांची संख्या असून वर्षभरात तीन कोटींहून अधिक रुग्ण बाह्यरुग्ण विभागात उपचार घेतात तर सुमारे २७ लाख ८२ हजार ५८६ आंतररुग्ण असतात. लहान व मोठय़ा शस्त्रक्रिया मिळून आरोग्य विभागाच्या विविध रुग्णालयांमध्ये वर्षांकाठी सुमारे सुमारे चार लाखांहून अधिक शस्त्रक्रिया केल्या जातात. सुमारे आठ लाखाहून अधिक एक्स-रे काढले जातात तर सुमारे सव्वादोन कोटी आरोग्य विषयक चाचण्या केल्या जातात. एकूण ३२४ डायलिसीस मशीनच्या माध्यमातून ८४ हजार डायलिसीस सायकल रुग्णांसाठी केल्या जात असून वर्षांकाठी आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात बाळंतपणासाठी आलेल्या महिलांच्या १,८३,२७२ सिझेरियन शस्त्रक्रिया केल्या जातात तर ५,८५,८०४ नैसर्गिक प्रसुती होतात. हे पाहता रुग्णोपचारासाठी आकारण्यात येणारे दर अत्यल्प असल्यामुळे सरासरी वार्षिक उत्पन्न हे ७० कोटी रुपये एवढेच असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.त्यातच ७० कोटी रुपये गोळा करण्यासाठी जी यंत्रणा वापरावी लागते तीच यंत्रणा आरोग्य विभागात अन्यत्र वापरता येईल हे लक्षात घेऊन सर्व रुग्णांवर मोफत उपचार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
