मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अग्निवीरांसह विविध महत्त्वाच्या विषयांवर मोठे निर्णय घेण्यात आले. चार वर्षांची लष्करी सेवा पूर्ण करून परतणाऱ्या महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्यासाठी १० टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गट-कमधील गणवेशधारी सेवांमध्ये त्यांना संधी मिळणार असून, पोलिस दलासह अग्निशमन दलातही नियुक्तीचा मार्ग खुला करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीनंतर निर्णयांची माहिती दिली. माजी अग्निवीरांना संबंधित सेवांसाठी स्वतंत्र परीक्षा किंवा प्रशिक्षणाची अट ठेवली जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच वयोमर्यादेतही शिथिलता देण्यात येणार आहे. नौदलातून बाहेर पडणाऱ्या अग्निवीरांना कोस्टल सुरक्षेत सामावून घेण्यासाठी पदसंख्येच्या मर्यादेतही विशेष सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Gold Rate
Sept 29,2026 - Time 10.30Hrs
दरम्यान, दुष्काळाच्या परिस्थितीवरही मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. ज्या तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-२’चे निकष पूर्ण होत नसतील, तेथील प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेऊन मदत देण्याची कार्यपद्धती राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंडल स्तरावरही परिस्थितीची पाहणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळाचे अन्य महत्त्वाचे निर्णय-
राज्यातील पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, गवताच्या प्रजाती आणि पारंपरिक-अपरंपरागत चारा स्रोतांचा यामध्ये विचार केला जाणार आहे.
न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयासाठी २ हजार ७६१ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला. तसेच महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, २०२५ मध्ये सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
नागपूर जिल्ह्यातील बेला, ता. उमरेड येथील २ हेक्टर ३७ आर शासकीय जमीन नागपूर म्हाडाला देण्यास मंजुरी मिळाली आहे. या ठिकाणी गरजू नागरिकांसाठी परवडणाऱ्या घरांचा ‘स्मार्ट व्हिलेज’ प्रकल्प उभारला जाणार आहे.
पालघरमधील सूर्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींच्या फेरवाटपास मंजुरी देत त्यांच्या नावांची सातबारावर नोंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबईतील वांद्रे येथील नॅशनल सोसायटीज फॉर क्लीन सिटीजला दिलेल्या ६ हजार ११० चौ. मीटर भूखंडाच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी विविध संवर्गातील ४५९ नवीन पदांना मान्यता देण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यासही मंजुरी मिळाली.
याशिवाय महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण-२०२४ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. झोन-३ मधील लॉजिस्टिक्स पार्क आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना विशेष भांडवली प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, झोन-१ व २ मधील पार्कना १०० टक्के, तर झोन-३ मधील पार्कना ७५ टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत देण्यात येणार आहे.
