मुंबई: महाराष्ट्र सरकार मुंबई के कमला मिल अग्निकांड मामले को लेकर मिल की जमीन के पुर्निवकास में खामियों की जांच करेगी। यह घोषणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज की। उन्होंने इस घटना के लिए पूर्ववर्ती सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। पिछले साल 29 दिसंबर को कमला मिल्स परिसर में स्थित दो रूफ-टॉप पब में भयावह आग लग गयी थी जिसमें 14 लोगों की जान चली गयी थी।
राज्य विधानसभा में भाजपा के अतुल भटकलकर के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नोटिस पर जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि 1999 की मिल भूमि पुर्निवकास नीति के अनुसार तत्कालीन सरकार ने महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएचएडीए), बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और मिल मालिकों को कारखाने की एक-तिहाई, एक-तिहाई भूमि आवंटित करने का फैसला किया था। उन्होंने दावा किया कि 2001 में फैसला बदल दिया गया और खाली पड़ी जमीन का एक तिहाई हिस्सा आवंटित करने की बात कही गयी। सीएम ने कहा कि ऐसा करके पूर्ववर्ती कांग्रेस-राकांपा सरकार ने मिल की पूरी जमीन मिल मालिकों और डवलपर्स को दे दी और मिलकर्मियों को उनके आवास के अधिकार नहीं मिलने दिये। उन्होंने आरोप लगाया कि कमला मिल्स अग्निकांड पिछली सरकार के पाप का नतीजा है।
कमला मिल आगीबाबत विधानसभेत उपस्थित लक्षवेधीला दिलेले उत्तर
My reply in Maharashtra Legislative Assembly on calling attention motion on #KamlaMill fire incident.#BudgetSessionhttps://t.co/5ZyepbEsS5 pic.twitter.com/k0DGe5ybPAGold Rate
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— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) February 27, 2018
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस बात की जांच कराएंगे कि क्या कमला मिल्स और अन्य जगहों पर जहां मिल भूमि पुर्निवकास हुआ, वहां सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थानों के लिए एफएसआई का दुरुपयोग तो नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगर उल्लंघन हुआ होगा तो हर्जाना वसूला जाएगा। मुख्यमंत्री के जवाब के समय विपक्षी सदस्य आसन के पास आ गये और रिण छूट योजना के लागू नहीं होने के मुद्दे पर उनके कार्यस्थगन प्रस्ताव के नोटिस को खारिज करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी के बीच स्पीकर हरिभाऊ बागडे ने सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित कर दी।
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