नवी दिल्ली – देशात पहिल्यांदाच निष्क्रिय इच्छामरण (Passive Euthanasia) लागू करण्यास परवानगी देत सर्वोच्च न्यायालय यांनी ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. गेल्या १३ वर्षांपासून कोमात असलेल्या गाझियाबादमधील ३२ वर्षीय हरीश राणा यांच्यासंदर्भात हा निर्णय देण्यात आला. त्यांच्या वडिलांच्या विनंतीनंतर न्यायालयाने जीवनरक्षक यंत्रणा काढून टाकण्यास मंजुरी दिली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हरीश राणा हे मागील अनेक वर्षांपासून पूर्णपणे जीवनरक्षक उपकरणांवर अवलंबून होते. ट्रेकिओस्टोमी ट्यूबद्वारे श्वासोच्छ्वास आणि पोटात बसवलेल्या PEG ट्यूबद्वारे कृत्रिम पोषण दिले जात होते. मात्र वैद्यकीय अहवालांनुसार त्यांच्या प्रकृतीत सुधारण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचे स्पष्ट झाले होते.
हरीश राणा हे मूळचे गाझियाबादचे रहिवासी असून ते शिक्षणात हुशार आणि अभ्यासू विद्यार्थी म्हणून ओळखले जात होते. २०१३ मध्ये चंदीगडमधील पेइंग गेस्ट हॉस्टेलच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्याने त्यांना मेंदूला गंभीर दुखापत झाली. त्या अपघातानंतर ते कायमस्वरूपी कोमात गेले आणि त्यांचे शरीर पूर्णपणे क्वाड्रिप्लेजिक अवस्थेत गेले.
गेल्या १३ वर्षांपासून त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. मात्र या काळात त्यांच्या आरोग्यात कोणतीही सुधारणा झाली नाही. दीर्घकाळ अंथरुणाला खिळून राहिल्याने त्यांच्या शरीरावर गंभीर बेडसोर्स देखील झाले होते. डॉक्टरांनीही स्पष्टपणे सांगितले की त्यांच्या प्रकृतीत सुधारण्याची कोणतीही शक्यता उरलेली नाही.
आपल्या मुलाची ही अवस्था वर्षानुवर्षे पाहिल्यानंतर हरीश यांच्या वडिलांनी न्यायालयीन लढा सुरू केला. २०२४ मध्ये त्यांनी प्रथम दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, मात्र तेथे दिलासा मिळाला नाही. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने प्राथमिक आणि द्वितीयक अशा दोन वैद्यकीय समित्या स्थापन केल्या. या समित्यांमध्ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (AIIMS) येथील तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश होता. दोन्ही समित्यांनी एकमताने असा निष्कर्ष दिला की रुग्णाची स्थिती पूर्णपणे अपरिवर्तनीय आहे आणि उपचार सुरू ठेवण्याचा कोणताही वैद्यकीय फायदा होणार नाही.
समितीच्या अहवालानंतर हरीश राणा यांच्या पालकांनीही कृत्रिम पोषणासह जीवनरक्षक उपचार थांबवण्यास संमती दिली. त्यानंतर न्यायालयाने जीवनरक्षक यंत्रणा काढण्यास परवानगी दिली.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की हा आदेश Common Cause vs Union of India (2018) या महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित आहे. त्या निकालात सन्मानाने मृत्यू पत्करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे मान्य करण्यात आले होते. मात्र त्या मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्याचे हे देशातील पहिले प्रकरण ठरले आहे.
