नागपुर: उपराजधानी नागपुर मे ६६०० सीटो के लिये मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत मुफ़्त में शिक्षा पाने के लिए प्रति वर्ष जनवरी माह से ऑनलाइन प्रक्रिया का संचालन किया जाता है जिसमें चार चरणों में प्रवेश पाने वाले बच्चों को चयनित कर प्रवेश दिया जाता है।

इस संदर्भ में मो शाहिद शरीफ़ चेयरमैन आरटिइ एक्शन कमिटी इन्होंने बताया की प्रक्रिया के संदर्भ में शिक्षा विभाग के संचालक कार्यालय से जानकारी प्राप्त हुई है कि २०२४ की ऑनलाइन प्रक्रिया में विलंब होने के संकेत प्राप्त हुए संचालक द्वारा शिक्षा मंत्रालय से परवानगी ना मिलने पर ऑनलाइन प्रक्रिया लंबित है

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जिसके कारण अभिभावकों को आगे समस्या का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जिन विद्यार्थियों को मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत लॉटरी न लगने से उन्हें साधारण प्रवेश स्कूलों में लेना होता है और जब तक प्रक्रिया का अंत होता है तब साधारण प्रवेश स्कूल वाले बंद कर देते हैं ऐसी परिस्थिति में बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित होना पड़ है। राज्य सरकार के स्कूल के संगठनों ने प्रवेश न देने की बात भी कही है की जब तक हमारी राशि की अदायगी नहीं होगी तब तक हम प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे।