नागपूर : मार्च 2025 मध्ये महाल परिसरात उसळलेल्या हिंसाचारानंतर कारवाई करताना पाडण्यात आलेल्या घराच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिकेला जाब विचारला आहे. फहीम खानचे घर पाडल्यानंतर आता त्याला घर बांधून देणार की नुकसानभरपाई देणार, असा थेट सवाल न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना केला आहे. यासंदर्भात 4 मार्चपर्यंत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महापालिकेने संबंधित बांधकाम अनधिकृत असल्याचे सांगत कारवाई केली होती. मात्र, ही कारवाई कायदेशीर प्रक्रियेनुसार झाली का, तसेच नुकसानग्रस्ताला पर्यायी दिलासा देण्यात येणार का, यावर न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका मागितली आहे.
मार्च 2025 मध्ये नागपूरच्या महाल भागात अफवा आणि गैरसमजांमुळे हिंसाचार उसळला होता. पथराव, वाहनांची जाळपोळ अशा घटना घडल्या. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना अश्रुधूराचा वापर करावा लागला. या घटनेत काही पोलिस कर्मचारी आणि अग्निशमन दलाचे जवान जखमी झाले होते.
या हिंसाचाराचा मुख्य सूत्रधार म्हणून फहीम खान याला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर प्रशासनाने कठोर कारवाई करत त्याच्या घरावर हातोडा चालवला होता. मात्र, आता न्यायालयानेच या कारवाईची वैधता आणि पुढील दिलासाबाबत प्रश्न उपस्थित केल्याने प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.
पालिका आयुक्तांनी 4 मार्चपर्यंत सादर करावयाच्या उत्तराकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, या प्रकरणात न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे नागपूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
