नागपुर: शनिवार को संविधान चौक पर राष्ट्रव्यापी पालक एकता दिवस के अवसर पर शिक्षा के बाजारीकरण को रोकने व असुरक्षित शालाओं में छात्रों के लिए नियमावली व विभिन्न मांगों को लेकर शांत धरने का आयोजन किया गया. जिसमें 10 संगठनों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. इस दौरान विद्यार्थियों से जुड़ी 30 मांगों को सरकार के सामने रखा गया.

जिनमें से कुछ मौजूदा कानूनों का कार्यान्वयन जैसे सीआरसी,पीओसीएसओ, जे.जे अधिनियम, स्कूल और बसों में बाल सुरक्षा दिशानिर्देश, अस्पष्ट राज्य के बजाय एक एकल और मजबूत केंद्रीय शुल्क और शिक्षा गुणवत्ता विनियमन अधिनियम और तदनुसार राज्यस्तर पर नियामक निकायों द्वारा सहायक प्रदान किए गए एक शिक्षा लोकपाल, स्कूल की सुरक्षा और वित्तीय लेखा परीक्षा त्रैमासिक और वेबसाइट पर प्रकाशित होने की रिपोर्ट, सभी स्कूलों में पीए और पीटीए का गठन, निर्धारित किए गए शुल्क 3 वर्षों के लिए लागू होने चाहिए. काले धन की पीढ़ी बंद की जाए और शिक्षा के नाम पर अन्य ट्रस्टों, कंपनियों को स्थान्तरित किया जाए, प्रत्येक स्कूल में शिकायत और सुझाव बॉक्स लगाए जाएं.

सरकारी स्कूलों को बंद करने के बजाए उन्हें केवी को रूपांतरित किया जाए. और गैर सरकारी संगेठनों और माता पिता को उन्हें चलाने दिया जाए. ऐसी कुछ प्रमुख मांगों का निवेदन शिक्षा उपसंचालक के मार्फ़त केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को भेजा गया है. इस समय आरटीई एक्शन कमेटी के चैयरमेन मोहम्मद शाहिद शरीफ ने कहा कि यह धरना प्रदर्शन स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर किया गया है. अन्य मांगों को भी सरकार के सामने रखा गया है. शिक्षा उपसंचालक के मार्फ़त केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को इन मांगों की कॉपी भेजी जा रही है.

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इस दौरान आरटीई एक्शन कमेटी के चैयरमेन मोहम्मद शाहिद शरीफ, गर्जना जनक्रांति संगठन की अर्चना भोयर, शिवदीप बहुउद्देशीय संस्था के शिवानंद बोलाके, हेल्प ऑर्गनिझेशन के गुलाम रसूद, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के मेहरसिंग मेहोरीलिया, विलास जिंझोटे, रिंकू चव्हाण, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के एम.ए. सुभान, ताजुल फैजाने ओल्डएज होम के इरशाद मौलाना,जनमानस शिक्षण संस्था के एम.एस.पठान , मिशन फेडरेशन के एडवोकेट अनुभव, इंटरनॅशनल ग्रुप ऑफ सिख वालंटियर के सुरेन्द्रपाल सिंह ढिल्लो मौजूद थे.