भंडारा : खरीप व रब्बी हंगाम 2019-20 मध्ये भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्हयात धान खरेदीत झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत प्रत्येक जिल्हयात पोलीस अधिक्षक यांचे अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्याच्या सुचना अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सहसचिव मनोजकुमार सुर्यवंशी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्राव्दारे दिल्या आहेत.

विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी या संदर्भात 6 ऑगस्ट 2020 रोजी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची बैठक विधानभवन मुंबई येथे घेतली होती. या बैठकीत धान खरेदीमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारा संदर्भात चौकशी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला दिले होते. त्या अनुषंगाने ही समिती स्थापन करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत.

Gold Rate

July 20 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 42,400 /-

Gold 22 KT ₹ 1,32,100 /-

Silver/Kg ₹ 2,20,400/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्हयातील जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करावी. या समितत अप्पर जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांचा समावेश करून सदर समितीच्या शिफारशीनुसार कारवाई करून त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा, असे पत्रात नमुद करण्यात आले आहे.

त्याचप्रमाणे व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य कोऑपरेटीव्ह मार्केटिंग फेडरेशन मर्यादित, मुंबई व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक यांनाही सहसचिव यांनी पत्र पाठविले आहे. भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्हयात सन 2019-20 मध्ये धान खरेदीत झालेल्या भ्रष्टाचार या विषयाच्या अनुषंगाने दोन्ही अभिकर्ता संस्थांनी अंतर्गत चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा, असे पत्रात नमुद आहे.

जिल्हाधिकारी गोंदिया यांनाही या अनुषंगाने पत्र पाठविण्यात आले आहे. खरीप व रब्बी हंगाम 2019-20 मध्ये भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्हयामध्ये धान खरेदीत झालेला भ्रष्टाचार या अनुषंगाने आपण चौकशी केली आहे. सदर अहवालात मोठ्या प्रमाणात गंभीर बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. तथापी, त्यावर अद्याप कार्यवाही झाली नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. तरी सदर प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई करावी. जेथे गुन्हे घडले आहेत त्या प्रकरणी पोलीसात फिर्याद दाखल करावी व केलेल्या कार्यवाही बाबत शासनास अवगत करावे, असे सहसचिवांनी पाठविलेल्या पत्रात नमुद आहे.