– केंद्रीय मानक से दुगुनी सहायता
नागपुर – राज्य सरकार ने भारी बारिश से हुए नुकसान के लिए केंद्रीय मानक से दुगुने मानक के साथ अधिकतम तीन हेक्टेयर तक की राहत देने का फैसला किया है. उनका सरकारी आदेश जारी हो चूका हैं। इसके चलते प्रशासन को नया सर्वे कर सहायता के लिए प्रस्ताव तैयार करना पड़ रहा है।
भारी बारिश और बाढ़ के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कहा जाता है कि इस साल के खरीफ सीजन में किसानों को ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। कहा गया कि शिदे और भाजपा की सरकारें किसानों की हैं और उनका मुख्य उद्देश्य आत्महत्या को रोकना है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किसानों को पर्याप्त मदद का वादा किया था। इसलिए किसानों को केंद्रीय सहायता की दोगुनी राशि देने का निर्णय लिया गया।
इसी तरह कैबिनेट की बैठक में सहायता की सीमा दो हेक्टेयर से बढ़ाकर तीन हेक्टेयर करने का निर्णय लिया गया. एक हफ्ते बाद भी उनका सरकारी आदेश नहीं आया। देर से ही सही सरकार ने कल एक आदेश जारी किया।
प्रशासन ने पुराने मापदंड के आधार पर रिपोर्ट तैयार की थी। प्रशासन ने दो हेक्टेयर की सीमा के अनुसार पंचनामा बनाकर सहायता का प्रस्ताव तैयार किया। लेकिन अब सरकार ने तीन हेक्टेयर की सीमा तय कर दी है. साथ ही राशि में भी इजाफा किया गया है। इसलिए एक नया सर्वेक्षण करना होगा और सहायता के लिए एक प्रस्ताव तैयार करना होगा। सरकार ने जून से अक्टूबर तक के नुकसान का जिक्र किया है। फिलहाल अगस्त है और दो महीने बाकी हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि किसानों को वास्तविक मदद के लिए अभी इंतजार करना होगा।
घोषित सहायता :सिंचित फसलों को 27 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलेगी। तीन हेक्टेयर के हिसाब से 81 हजार।
शुष्क भूमि फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर 13,600 हजार रुपये। 40 हजार 800 तीन हेक्टेयर के हिसाब से।
36000 हजार हेक्टेयर के हिसाब से तीन हेक्टेयर तक फल फसलों के लिए 1 लाख 8 हजार।
