नागपूर: केंद्र शासनाने नुकतेच शेतकरी हिताचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेतले. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होऊन संपूर्ण देशात शेतकरी हिताचा हा कायदा लागू झाल्यानंतर शेतकरीविरोधी महाराष्ट्र शासनाने मात्र या कायद्याला विरोध करून कायद्याच्या अमलबजावणीला स्थगिती दिली. ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाचा आपण निषेध करतो. तसेच सहकार आणि पणन महासंघाने केंद्रीय कायद्याची अमलजावणी करू नये म्हणून परिपत्रक प्रसिध्द केले. या परिपत्रकाची आज भाजपाचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात भाजपा कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर होळी केली.
याप्रसंगी भाजप प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले- केंद्राच्या नवीन कायद्यामुळे शेतकरी दलालांच्या जोखडातून मुक्त होणार आहे. शेतकरी आपला शेतमाल देशात कुठेही नेऊन विकू शकणार आहे. शेतकर्‍याला एक प्रकारचे स्वातंत्र्य प्राप्त झाले असून एक देश एक बाजारपेठ ही नवीन संकल्पना या कायद्यामुळे देशात आली. नवीन कायद्याची अमलबजावणी करण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना 10 ऑगस्टलाच देण्यात आले.
पण महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी शासनाने मात्र विरोधासाठी विरोध करीत व शेतकर्‍यांप्रती उदासीनता दाखवत या कायद्याला विरोध करून शेतकरी कायद्याच्या अमलबजावणीला स्थगिती दिली. सहकार व पणन महासंघाने तर या कायद्याची अमलबजावणी करू नये अशा स्वरूपाचे परिपत्रक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना पाठविले आहे. या निर्णयाचा आपण निषेध करून या परिपत्रकाची होळी करीत आहोत, असेही बावनकुळे यांनी म्हटले.
केंद्रीय शेतकरी कायद्याची अमलबजावणी स्थगित करण्याचा ठराव त्वरित रद्द करून या कायद्याची अमलबजावणी करावी अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाने केली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात आलेल्या होळी-आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये, आ. गिरीश व्यास, खा. डॉ. विकास महात्मे, आनंदराव राऊत, रमेश मानकर, किशोर रेवतकर, अविनाश खळतकर, इमेश्वर यावलकर, अजय बोढारे, संदीप सरोदे, संध्या गोतमारे, विशाल भोसले, अंबादास उके, दीपचंद शेंडे, प्रमोद हत्ती, कपिल आदमने आदी उपस्थित होते.
