नागपुर: महाराष्ट्र सरकार ने किसान ऋण माफी के लिए ऑनलाइन आवदेन आमंत्रित करने की प्रक्रिया को जायज ठहराते हुए कहा कि इससे योजना का फायदा सिर्फ गरीब और जरूरतमंदों को मिलना सुनिश्चित होगा. भाजपा नीत राज्य सरकार ने पिछले साल जून में 89 लाख आर्थिक रूप से परेशान किसानों को कर्ज राहत देने के लिए 34,000 करोड़ रुपये की योजना शुरू की थी.
विपक्षी कांग्रेस और राकांपा ने हाल में आरोप लगाया था कि साल भर बीतने के बावजूद 89 लाख किसानों का ऋण माफ करने का वायदा पूरा नहीं किया गया है. विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा का जवाब देते हुए राज्य के सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख ने कहा कि राज्य स्तर बैंकर समिति (एसएलबीसी) ने 89 लाख किसानों का कर्ज माफ करने के लिए 34,000 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं.
उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि यह सुनिश्चित हो कि कर्ज माफी योजना का लाभ सिर्फ गरीब और जरूरतमंदों को मिले.
योजना के लिए उपलब्ध ऑनलाइन प्रक्रिया को जायज ठहराते हुए उन्होंने कहा कि कर्ज माफी के लिए 77 लाख किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया है और जांच के बाद उनमें से 69 लाख योग्य पाए गए हैं. इस बीच मंत्री ने यह भी कहा कि बीते तीन महीने में किसानों को 14000 करोड़ रुपये का कृषि ऋण दिया गया है.
