C Bawankule
मुंबई: अपारंपारीक सौर उर्जेच्या माध्यमातुन विदयुतीकरण करण्यावर शासनाचा भर आहे.डिसेंबर 2018 पर्यत सौर उर्जेच्या वापराव्दारे एक हजार मेगावॅट उर्जा बचतीचे लक्ष्य साध्य करावयाचे आहे.यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हास्तरावर नियमीतपणे उर्जा विभागाच्या योजनांचा प्रगतीपर आढावा घ्यावा असे निर्देश उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिले.

राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी त्यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरसव्दारे संवाद साधला.यावेळी त्यांनी उर्जा विभागाच्या कामाच्या प्रगतीचा जिलहानिहाय आढावा घेतला यावेळी मुख्य सचिव सुमीत मलीक, प्रधानसचिव उर्जा अरविंद सिंह,महावितरणचे महाव्यवस्थापक संजीवकुमार, महानिर्मीतीचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, महाउर्जाचे महासंचालक राजाराम माने यासह वरीष्ट अधिकारी उपस्थित होते.

उर्जामंत्री म्हणाले की राज्यातील सर्व नळयोजना,अंगणवाडी, शासकीय व निमशासकीय इमारती, जिल्हा परिषद शाळा तसेच डोंगराळ व दुर्गम भागातील गावांत महाउर्जेच्या माध्यमातुन विदयुतीकरण करावे. एलईडी लाईट व रुफटॉप च्या वापरासंबंधी प्रोत्साहन दयावे. राज्यात डिसेंबर 2018 पर्यत 45 लाख शेतकऱ्यांना अपारंपारीक उर्जास्त्रोतावदारे वीज उपलब्ध करून देण्याचे उददीष्ट असुन यासाठी जिल्हास्तरावर अपारंपारीक उर्जा धोरणाची अमंलबजावणी व्हावी.

Gold Rate

Aug 8 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 51,400 /-

Gold 22 KT ₹ 1,40,400 /-

Silver/Kg ₹ 2,31,500/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

महाउर्जा मार्फत प्रत्येक जिल्हयाला दिलेल्या दोन कोटी रुपये निधीचा उपयोग व विनीयोजनेच्या कामाची बैठक जिल्हाधिका-यांनी नियमीत घ्यावी.

जिल्हयाच्या सर्वसाधारण वार्षिक योजनेच्या निधी पैकी 5 टकके निधी हा अपारंपारीक व उर्जाबचतीच्या कामासाठी उपयोगात आणावा असेही निर्देश उर्जामंत्र्यांनी यावेळी दिले. यावेळी प्रस्तावित उर्जा प्रकल्पासंबंधातील अडचणीबाबत त्यांनी आढावा घेतला. गडचिरोली, अमरावती, नंदुरबार, या जिल्हयातील महाउर्जाच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश त्यांनी महाउर्जाला दिले.

राज्यातील विदयुतीकरण न झालेल्या दुर्गम भागातील गावाची यादी ग्रामविकास विभागामार्फत घेण्यात यावी.जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या जिल्हयातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी व महाउर्जाच्या अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधुन विदयुतीकरणाच्या कामाला गती दयावी असे ही त्यांनी सांगीतले.

यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा आढावा ही त्यांनी घेतला. अवैध मदयविक्रीला आळा घालण्यासाठी केलेलल्या ग्रामरक्षक दल स्थापनेच्या निर्णयानुसार येत्या मार्च महीन्यापर्यत संपुर्ण राज्यातील गावात ग्रामरक्षक दलाची स्थापना व्हावी. ग्रामरक्षक दलाचे कार्याविषयी प्रकाशीत पुस्तीकेचे वाटप प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालयापर्यत करण्यात यावे.इतर राज्यातुन येणाऱ्या अवैध दारू वर नियंत्रणासाठी दक्षता पथकाने धडाडीने कार्यवाही करावी.