नई दिल्ली: डोकलाम में चीन की सेना के सड़क बनाने की खबरों पर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. राहुल ने ट्वीट कर कहा कि मोदीजी, जब आप छाती ठोंकना बंद कर दें, तो क्या कृपया इसे समझाने का कष्ट करेंगे? बता दें कि चीन की सेना डोकलाम में जहां सड़क बना रही है, वह पिछली बार के विवादित इलाके से महज 12 किमी दूर है. भारतीय अफसरों का दावा है कि चीन इस विवादित इलाके में रोड को एक्स्टेंड कर रहा है. इसमें लगे इम्प्लॉइज को उसके 500 जवान सिक्युरिटी दे रहे हैं.न्यूज एजेंसी के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि चीन डोकलाम में धीरे-धीरे सेना बढ़ा रहा है. लिहाजा इलाके में फिर से तनाव बढ़ सकता है. सूत्रों की मानें तो विवादित जगह से महज 12 किमी की दूरी तक चीनी सेना सड़क बना रही है.

इस बीच एयरचीफ मार्शल बीएस धनोआ ने गुरुवार को कहा कि चुम्बी घाटी में चीनी सेना मौजूद है. हम उम्मीद करते हैं कि वो वहां से जल्दी ही लौट जाएंगे. एयरफोर्स की एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में धनोवा ने बताया कि चीनी सेना की मौजूदगी के बावजूद डोकलाम में भारत और चीन की सेना आमने-सामने नहीं हैं.

एयरफोर्स चीफ ने कहा- दोनों सेनाएं आमने-सामने नहीं हैं. दोनों देश इस क्षेत्र की बड़ी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि समझदारी दिखाई जाएगी और इस समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाएगा. क्योंकि, यही दोनों देशों के हित में है. इसके लिए पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक लेवल पर कोशिशें की जानी चाहिए.

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डोकलाम विवाद क्या था?
चीन सिक्किम सेक्टर के डोकलाम इलाके में सड़क बना रहा था. यह घटना जून में सामने आई थी. डोकलाम के पठार में ही चीन, सिक्किम और भूटान की सीमाएं मिलती हैं. भूटान और चीन इस इलाके पर दावा करते हैं. भारत भूटान का साथ देता है. भारत में यह इलाका डोकलाम और चीन में डोंगलोंग कहलाता है. चीन ने 16 जून से यह सड़क बनाना शुरू की थी. भारत ने विरोध जताया तो चीन ने घुसपैठ कर दी थी. चीन ने भारत के दो बंकर तोड़ दिए थे. लेकिन, जब भारतीय सेना ने सख्ती दिखाई तो चीन ने सड़क का काम रोक दिया. 72 दिन बाद यह विवाद अगस्त में मोदी के चीन दौरे के पहले हल हुआ. दोनों सेनाएं पीछे हट गईं.

दरअसल, सिक्किम का मई 1975 में भारत में विलय हुआ था. चीन पहले तो सिक्किम को भारत का हिस्सा मानने से इनकार करता था. लेकिन 2003 में उसने सिक्किम को भारत के राज्य का दर्जा दे दिया. हालांकि, सिक्किम के कई इलाकों को वह अपना बताता रहा है.
राहुल ने जीएसटी पर भी मोदी सरकार को घेरा.

उन्होंने लिखा- “हमारी ख्वाहिश है कि मोदीजी इकोनॉमिक ग्रोथ में आ रही गिरावट को देखें. अपने राजनीतिक हित साधने की बजाय जीएसटी से हो रही कारोबारियों को परेशानी को दूर करने की कोशिश करें. सबसे पहले ऑइल की कीमतों को जीएसटी के तहत लाना होगा ताकि आम आदमी को राहत मिल सके. सरकार को अकेले इससे 2 लाख 73 हजार करोड़ मिल रहे हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जॉब देती है, लेकिन जीएसटी स्ट्राक्चर से यहां पर भी असर पड़ा. कारोबारी, छोटे और मझोले उद्योग जो कभी लगातार फायदे में रहा करते थे आज घाटे में हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा नुकसान में है. कीटनाशक, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स, इक्विपमेंट्स और वेयरहाउस बनाना सब जीएसटी के तहत आ गया है. अब वक्त आ गया है कि सरकार “एक देश- सात टैक्स” से आजादी दिलाए. कारोबारियों को ज्यादा फॉर्म भरने का झंझट न हो. टैक्स प्रोसेस को आसान बनाया जाए.