नागपूर : जनगणना 2026-27 या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय प्रक्रियेत सहकार्य न करणाऱ्या शिक्षकांविरोधात नागपूर महानगरपालिका प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. नियुक्ती असूनही कामावर गैरहजर राहणाऱ्या आशीनगर आणि सतरंजीपुरा झोनमधील १० शिक्षक व प्राचार्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार या शिक्षकांची जनगणना पर्यवेक्षक आणि प्रगणक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र वारंवार सूचना देऊनही संबंधितांनी आदेश स्वीकारण्यास टाळाटाळ केली आणि प्रत्यक्ष कामावर हजर राहण्यास नकार दिला. या पार्श्वभूमीवर आशीनगर झोनच्या सहाय्यक आयुक्तांनी यशोधरानगर पोलीस ठाण्याला पत्र पाठवत कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
प्रशासनाच्या मते, जनगणनेचे काम नाकारणे हे कायद्याने गुन्हा आहे. जनगणना अधिनियम 1948 अंतर्गत राष्ट्रीय कर्तव्यात कसूर केल्यास शिक्षा होऊ शकते, तर आरटीई कायद्यानुसार शिक्षकांना अशा कामासाठी नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. याशिवाय भारतीय दंड संहितेच्या कलम 187 अंतर्गत सरकारी आदेश न पाळल्यास गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
महापालिकेने स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, जनगणना ही देशाच्या विकासाचा पाया असलेली प्रक्रिया असून त्यात कोणताही असहकार सहन केला जाणार नाही. सतरंजीपुरा झोनमधील एका अधिकाऱ्याला या प्रकरणात तक्रारदार म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून, एफआयआर दाखल करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
दरम्यान, 2026-27 मधील जनगणना ही देशाच्या भविष्यातील धोरणे आणि विकास आराखड्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा असहकार प्रशासनाने गांभीर्याने घेतला असून पुढील काळात आणखी कडक कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
