शनिवारी अनुपस्थित २१ रुग्णालयांनीही दर्शविली सहमती

कोव्हिड रुग्णालय : उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने घेतली सुनावणी

नागपूर : कोव्हिड रुग्णालयाच्या कार्यान्वयासंबंधी उच्च न्यायालयालयाने नेमलेल्या समितीद्वारे ६३ रुग्णालयांची सुनावणी सुरू आहे. शनिवारी (ता.१९) झालेल्या सुनावणीमध्ये अनुपस्थित हॉस्पिटलची समितीद्वारे सोमवारी (ता.२१) सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी २१ रुग्णालयांनी उपस्थिती दर्शविली असून यापैकी बहुतांश रुग्णालयांनी कोव्हिड रुग्णालय कार्यान्वित करण्यास सहमती दर्शविली आहे. या सहमतीचे पत्र हॉस्पिटलद्वारे सादर करण्यात आले आहे.

कोव्हिडच्या रुग्णांना उपचार मिळावा यासाठी शहरातील १०२ रुग्णालये निवडण्यात आली. मात्र यापैकी केवळ ३९ रुग्णालये पूर्णत: कोव्हिड रुग्णालय म्हणून कार्यान्वित आहे. अन्य रुग्णालयांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीने ९ सप्टेंबर रोजी अनुपस्थित रुग्णालयांची सोमवारी (२१ सप्टेंबर) सुनावणी घेतली. समितीचे अध्यक्ष महापौर संदीप जोशी, मनपा आयुक्तांचे प्रतिनिधी म्हणून मनपा अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, आयएमएच्या अध्यक्ष डॉ. अर्चना कोठारी, खासगी रुग्णालयाचे प्रतिनिधी म्हणून डॉ. अनिल लध्दड व समिती चे सचिव, मनपा प्रभारी उपायुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी ही सुनावणी घेतली.

कोव्हिड रुग्णालय कार्यान्वित करण्यासंदर्भात खासगी रुग्णालयाच्या काय अडचणी आहेत हे जाणून घेण्यासाठी समितीसमोर शनिवारी (१९ सप्टेंबर) ६३ रुग्णालयांच्या प्रशासन आणि डॉक्टर्सला बोलविण्यात आले होते. मात्र यापैकी ३५ रुग्णालयांचेच प्रतिनिधी उपस्थित असल्याने रुग्णालयांच्या अनुपस्थितीवर समितीने नाराजी वर्तविली होती. या संबंधीत रुग्णालयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून पुन्हा एकदा सुनावणीची संधी देण्यात आली.

यापैकी १०० टक्के रुग्णालयांनी उपस्थिती नोंदविली व समितीपुढे आपल्या अडचणी मांडल्या. यापैकी बहुतांशी रुग्णालयांनी यासाठी सहमती दर्शविली. रुग्णालयात उपलब्ध बेड्सच्या संख्येनुसार त्यापैकी व्हेटिंलेटर, आयसीयू आणि ऑक्सिजनची सुविधा या सर्वांची सविस्तर माहिती समितीपुढे सादर करून यामधून ठराविक बेड्स कोव्हिडसाठी उपलब्ध करून देण्याची हमी लेखी स्वरूपात समितीपुढे देण्यात आली आहे.

आज ओढावलेल्या या संकटाच्या क्षणी सर्वांनी सहकार्य करण्याची गरज आहे. रुग्णालयांना येणा-या अडचणी ऐकूनच समितीद्वारे आवश्यक सूचना केली जात आहे. त्यामुळे रुग्णालयांनी सामंजस्याची भूमिका घेउनच शहरासाठी सहकार्य करावे, असे यावेळी समितीचे अध्यक्ष महापौर संदीप जोशी यांनी सांगितले. सर्व रुग्णालयांची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाकडे समितीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.