नागपूर : बहुचर्चित जुना भंडारा रस्ता रुंदीकरण प्रकल्प एक इंच पुढे सरकाविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रस्ता रुंदीकरणात अडथळे निर्माण होऊ नये यासाठी महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाकडून ४५८ खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील मालमत्तांची यादी जिल्हाधिकारी डॉ.विपिन इटनकर यांना सादर केली आहे.
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी मेयो हॉस्पिटल ते सुनील हॉटेलमार्गे बगदादिया चौक या अडीच किलोमीटर रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी केंद्रीय रस्ते निधीतून ५५.६३ कोटी रुपये मंजूर केले होते. या प्रस्तावानुसार मेयो हॉस्पिटल ते सुनील हॉटेल दरम्यानच्या रस्त्याचे रुंदीकरण 18 मीटर, तर सुनील हॉटेल ते बगदादिया चौक या रस्त्याचे 30 मीटर रुंदीकरण करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पातील एक मोठा अडथळा म्हणजे खाजगी मालमत्ता संपादित करणे. भूसंपादनासाठी नगररचना विभागाने ३३९ कोटी रुपये मोजले होते. मालमत्ता संपादन करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीपैकी 70% निधी राज्य सरकार उचलणार आहे, तर 30% वाटा महापालिकेचा आहे.
यासंदर्भात उपसंचालक (नगर नियोजन) प्रमोद गावंडे म्हणाले की, महापालिकेने 2.5 किमी जुन्या भंडारा रोडच्या रुंदीकरणासाठी मालमत्ताधारकांकडून अर्ज मागवले होते. 631 बाधित मालमत्तांपैकी 17 महापालिकेच्या मालकीच्या, नागपूर सुधार न्यासाच्या (18), सरकारी जमिनी (97) आणि खाजगी मालमत्ता (499) होत्या.
अडीच किलोमीटर जुन्या भंडारा रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी ज्यांच्या मालमत्ता ताब्यात घेतल्या जाणार आहेत, त्यांची कागदपत्रे सादर करण्यास महापालिकेने खासगी मालमत्ताधारकांना सांगितले होते. 10 मार्चची अंतिम मुदत असतानाही अनेकांनी 20 मार्चपर्यंत कागदपत्रे सादर केली.
499 खाजगी मालमत्तांपैकी 41 मालमत्ता मनपाने यापूर्वीच संपादित केल्या होत्या. उर्वरित 241 मालमत्ताधारकांची संमतीपत्रे विभागाला प्राप्त झाली आहेत.
मात्र, आवश्यक कागदपत्रांसह केवळ 10 मालमत्ताधारकांचे अर्ज वैध आढळले. त्यांच्या कागदपत्रांची छाननी करताना विभागाला फक्त 10 संमतीपत्रे वैध आढळली कारण बाकीच्यांकडे प्रॉपर्टी कार्डसारख्या अनेक कागदपत्रांची कमतरता होती.
इतर प्रमुख समस्यांमध्ये जमिनीचे उपविभाग, रेकॉर्ड बुकमध्ये नाव नाही, विवादित बाब म्हणजे मालमत्ताधारकांनी त्यांच्या भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेला संमती देणे होय.
रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पाला विलंब होत असल्याची कबुली देत गावंडे म्हणाले की, प्रकल्पासाठी मालमत्तांचे सक्तीने संपादन करण्यासाठी महापालिकेने नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन विभागाकडे संपर्क साधला आहे. यादरम्यान मालमत्ता मालकांशी वाटाघाटी करण्याऐवजी सक्तीचे संपादन करून घेतले जाईल.
या विकासामुळे पीएपींना शासनाकडून मंजूर निधी मिळणार आहे. जबरदस्तीने संपादन केल्याने त्यांना त्यांच्या मालमत्तेसाठी भरपाईपासून वंचित ठेवले जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
