– शिकायतकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ,अमित शाह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, बिजली उत्पादन कंपनी के प्रबंध निदेशक संजय खंडारे को लिखा पत्र
नागपुर – महादुला नगर पंचायत की मांग है कि महज चार साल में फटने वाले ‘खसाळा ऐश डैम’ की CID से जांच हो और ठेकेदार द्वारा की गई अनियमितता की भी ED के जरिए जांच हो. दिलचस्प बात यह है कि कोराडी महाऔष्णिक परियोजना के अधिकारी इस बांध का ठेका ‘गोपनीय’ बताते हुए विस्तृत जानकारी देने से कतरा रहे हैं।
‘खसाळा ऐश डैम’ ठेके का मामला विशेष श्रेणी में आता है। कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र के अधिकारियों के मुताबिक सूचना के अधिकार कानून के तहत इस अनुबंध का ब्योरा नहीं दिया जा सकता है.
महादुला नगरसेवक मंगेश देशमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अमित शाह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, बिजली उत्पादन कंपनी के प्रबंध निदेशक संजय खंडारे को ‘खासाला बांध’ के बारे में विस्तृत जानकारी भेजी है. इससे ठेकेदारों के साथ-साथ कोराडी थर्मल पावर स्टेशन के अधिकारी भी खासे डरे हुए हैं।
राज्य में गठबंधन सरकार के दौरान, मेसर्स अभि इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को 2018 में ‘खासाला ऐश बांध’ की ऊंचाई बढ़ाने का ठेका दिया गया था। यह ठेका 66 करोड़ 32 लाख रुपये का था। 26 अप्रैल 2022 को बांध फट गया। इससे सैकड़ों एकड़ कृषि दूषित हो गई है। किसानों के साथ-साथ महानिर्मिती कंपनी को भी करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है. मामले की जांच के बाद दो अभियंताओं को अकारण निलंबित कर दिया गया है। ठेकेदार का नाम उजागर न करने का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसमें बड़े अधिकारियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है।
खासाला बांध और अनुबंध देश की रक्षा से संबंधित नहीं हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगर इस जानकारी का खुलासा हुआ तो देश को किसी तरह का खतरा नहीं है. मंगेश देशमुख ने आरोप लगाया है कि अगर इस अनुबंध की जानकारी का खुलासा किया गया तो बड़ा घोटाला सार्वजानिक हो होगा.
