वसुलीच्या ‘टार्गेट’चा अनेकांना ताप ः कंत्राटदार, कर्मचाऱ्यांकडूनही वर्गणी
नागपूर, ता. ५ ः जिल्हा परिषदेच्या लेखापरीक्षणातील त्रुटी, अनियमिततेबाबत तपासणीचे अधिकार असलेली पंचायत राज समिती (पीआरसी) गुरुवारपासून दौऱ्यावर येत आहे. या समितीतील सदस्यांना खूश करण्यासाठी वसुलीचे ‘टा़र्गेट’ दिल्याने जिल्हा परिषदेपासून पंचायत समितीपर्यंतचे सर्वच अधिकाऱ्यांना घाम फुटल्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. समितीची नाराजी परवडणारी नसल्याने साऱ्यांचेच वसुलीवर लक्ष केंद्रित झाले आहे.
डॉ. संजय रायमुलकर यांच्या अध्यक्षतेतील २१ आमदारांचा समावेश असलेली पीआरसी ७ ते ९ एप्रिलपर्यंत विविध विभागातील कामकाजाची तपासणी करणार आहे. या समितीतील सदस्यांच्या राहण्याची, खाणे, फिरणे आदींसाठी जिल्हा परिषदेने ५० लाखांची तरतूद केली आहे. ही प्रशासकीय तरतूद आहे. परंतु, याशिवाय समितीला खूश करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी नाना पद्धतीचे प्रयोग हाती घेतले आहे. ही समिती शिक्षण, बांधकाम, आरोग्य विभागातील तक्रारी तसेच कामकाजाची तपासणी करणार आहे. २०१६ ते २०१८ या काळातील आक्षेपांची तपासणी केली जाणार आहे. जिल्हय़ातील काही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना भेटी व योजनांची तपासणीही समिती सदस्य करणार आहेत. ही समिती अनेक अधिकाऱ्यांचीही तपासणी करून त्यांचे मत नोंदवून घेणार आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. समितीद्वारे तयार करण्यात येणारा अहवाल हा गोपनीय असतो व तो सभागृहात सादर केला जातो. त्यामुळे समिती सदस्यांची नाराजी परवडणारी नसल्याचे सूत्राने नमुद केले. समितीला खूश करण्यासाठी नाना प्रकार सुरू आहे. यासाठी समिती सदस्यांना ‘गिफ्ट’चीही जुळवाजुळव करावी लागत आहे. त्यासाठी कंत्राटदारांशिवाय कर्मचारी व स्वतःच्या खिशातूनही वर्गणी गोळा करावी लागत असल्याची चर्चा आहे. एकूणच सध्या ‘पीआरसी एके पीआरसी’ एवढेच काम अधिकाऱ्यांना असून त्यांना चांगलाच घाम फुटला आहे.
बॉक्स…
शिक्षकांचीही उडाली झोप
समितीकडून शाळांचा दौरा होण्याची शक्यता आहे. शाळेतील मुलांना पोषण आहार, सिलिंडरसह शिक्षकांचा प्रवास भत्ता आदी तपासणीही केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदअंतर्गत शाळांतील शिक्षकांची झोप उडाली आहे.
