मुंबई — स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर येत असतानाच राज्याच्या राजकारणात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा पेटला असून संपूर्ण प्रक्रिया अनिश्चिततेत ढकलली गेली आहे. जिल्हा परिषद आणि महापालिकांच्या निवडणूक आराखड्यावर ओबीसी आरक्षणातील विसंगतींचे सावट गडद होत चालले आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी महासंघाने थेट न्यायालयीन दाद मागण्याची तयारी सुरू केली आहे.
ओबीसी महासंघाची ठाम भूमिका-
ओबीसी महासंघाचे प्रमुख बबनराव तायवाडे यांनी राज्य निवडणूक आयोगावर आरक्षणाच्या मोजदादीत तफावत केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अपूर्णांक गणनेत झालेल्या फरकामुळे ओबीसींच्या जागांवर मोठा परिणाम झाला आहे.
तायवाडे म्हणाले, “आरक्षण देताना सर्व प्रवर्गांसाठी समान पद्धत लागू व्हायला हवी. काही प्रवर्गांना अपूर्णांक पुढील संख्येत जोडला जातो, परंतु ओबीसींसाठी तोच नियम लागू केला जात नाही, हे कोणते न्याय? आम्ही हा अन्याय मान्य करणार नाही.”
महासंघाने यापूर्वी आयोगाला अनेक वेळा पत्रव्यवहार करून या त्रुटी दूर करण्याची मागणी केली होती. मात्र तोडगा न निघाल्याने आता हा प्रश्न हायकोर्टात नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आयोगाची अडचण वाढली —
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची एकूण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जाऊ नये असा पुनरुच्चार केला आहे. त्यामुळे आयोगासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.एकीकडे ओबीसी आरक्षण योग्यरीत्या लागू करण्याचा दबाव, तर दुसरीकडे न्यायालयाने घालून दिलेल्या मर्यादांचे पालन या दोन्हींच्या कचाट्यात आयोग अडकला आहे.
निवडणुकांची वेळ पाळली जाणार का?
ओबीसी आरक्षणाचा वाद न्यायालयात गेल्यास निवडणूक कार्यक्रमावर परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. याचिकेवर सुनावणी लांबली, तर जिल्हा परिषद व महापालिका निवडणुका वेळेत होणे अवघड ठरू शकते.
राजकीय वातावरणात या घडामोडींमुळे पुन्हा एकदा संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
