नागपूर : महाराष्ट्र राज्यात 52 टक्के ओ.बी.सी. मतदार असून या ओ.बी.सी. मतदारासोबत विश्वासघात करून निवडणुका लादण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेस करीत आहे. राज्यातील 52 टक्के ओ.बी.सी. मतदारांच्या बाबतीत कॉंग्रेसने अन्यायकारक भूमिका घेऊन जाणीवपूर्वक ओ.बी.सी. चे राजकीय आरक्षण काढण्याचे कटकारस्थान रचले. मागील काळात जिल्हापरिषदच्या अनेक ओ.बी.सी. प्रतिनिधींचे राजकीय बळी घेण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाने ओ.बी.सी. वर बॅन करीत मागासवर्गीय आयोग गठीत करण्याचे राज्य सरकारला सुचीविले.
चारही बाजूने दबाव आल्यानंतर राज्य सरकारने आयोग गठीत केले. मात्र ओ.बी.सी. चा सर्व डाटा एकत्र करण्यासाथी ४३५ करोड रुपयाची आवश्यकता असल्याचे आयोगाने राज्य सरकारला सांगितले. राज्य सरकारने एक रुपया देखील आयोगाला दिला नाही. त्यामुळे ओ.बी.सी. आरक्षणाच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचा ठोस पुरावा सुप्रीम कोर्टात दाखल होऊ शकला नाही. परिणामी नाईलाजाने ओ.बी.सी.चे आरक्षण रद्द करण्याचा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाला घ्यावा लागला. याला जर कोणी दोषी असेल तर कॉंग्रेस आणि राज्य सरकार आहे.
याउलट काही वर्षापूर्वी देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणासाठी 11 एजन्सी राज्यभरात गठीत केल्या होत्या, आयोगाला 110 कोटी इतका निधी दिला आणि त्यामुळेच मराठा आरक्षण देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकार घेऊ शकले. सरकार बदलताच वर्तमान राज्य सरकार मराठा आरक्षण देखील वाचवू शकले नाही. मराठा व ओ.बी.सी. साठी यांचे तिजोरी रिकामी असते, ही दुर्भाग्याची बाब आहे.
कॉंग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांनी स्वत: प्रेस कॉन्फ्रेंस घेऊन ओ.बी.सी. आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यात येणार नाही. निवडणुका झाल्याच तर 30 टक्के उमेदवार ओ.बी.सी. चे असणार असेही ते म्हणाले होते. आता त्यांच्या जिभेला हाड आहे की नाही, हे भविष्यात कळेलच. मात्र ओ.बी.सी. शिवाय निवडणुका घेण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला व ओ.बी.सी. जनतेच्या पाठीत खंजीर खूपसण्याचे काम कॉंग्रेस व राज्य सरकारने केले आहे. नागपुरच नव्हे तर बृहन्मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मीरा-भाईन्दर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर, नाशिक, मालेगांव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला व चंद्रपूर अशा एकूण 18 महानगरपालिकेच्या निवडणुका एक सदस्यीय वार्ड पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला.
निवडणुकीची कोणतीही पद्धत चालेल, मात्र ओ.बी.सी. शिवाय निवडणुका नकोच.
काही महिन्यापूर्वीच जिल्हा परिषदेच्या रद्द झालेल्या जागेवर निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली होती. मात्र कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सदर निवडणुका टाळण्यात आल्या. आता पुन्हा ऑक्टोबरमध्ये तिस-या लाटेची शक्यता असताना निवडणुकीची लगीनघाई राज्य सरकारने करू नये. निवडणूकीची तयारी करण्यापेक्षा तिन्ही पक्षाच्या सरकारने ओ.बी.सी.चे राजकीय आरक्षण कसे परत मिळवीता येईल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. तरीसुद्धा निवडणुका झाल्याच तर ओ.बी.सी. मतदार या तिन्ही पक्षाला धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही. मात्र ओ.बी.सी. शिवाय निवडणुका नकोच, अशी ठाम भूमिका भारतीय जनता पक्षाची आहे आणि त्यासाठी कसोटीने प्रयत्न नक्की करू.
वरील प्रतिक्रिया आमदार कृष्णा खोपडे यांनी व्यक्त केली.
