स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग को लेकर विदर्भवादी कार्यकर्ता करेंगे विरोध प्रदर्शन
नागपुर: विदर्भ राज्य आंदोलन समिति नागपुर ग्रामीण और नागपुर शहर की बैठक रविवार को नागपुर जिला महिला अघाड़ी अध्यक्ष सुधा पावड़े के नेतृत्व में विराआंस मुख्यालय गिरिपेठ, नागपुर में आयोजित की गई। कोर समिति और विदर्भ स्तर के निर्णय के अनुसार कार्यकर्ताओं की बैठक, “स्वतंत्र विदर्भ” राज्य के आंदोलन के लिए आर पार का संघर्ष शुरू हो गया है और मिशन 2023 के अंत तक, विदर्भवासी संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार “अभी नहीं तो कभी नहीं” मोटो से प्रेरणा लेते हुए कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी गण विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने वाले हैं। विदर्भ राज्य के निर्माण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और क्षेत्र के सांसदों की है। विदर्भ राज्य के गठन के संबंध में विदर्भ में सत्ताधारी और विपक्षी दलों के 10 सांसदों की क्या भूमिका है? इसे सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करने के लिए, विदर्भ के 10 सांसद राज्य की वित्तीय स्थिति के साक्ष्य के साथ अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के 10 सांसदों को डाक और ई-मेल द्वारा पत्राचार लिखने के लिए आंदोलन करेंगे। विदर्भ के 11 जिलों के 10 सांसदों ने 2014 में सत्ता में आने पर सार्वजनिक रूप से विदर्भ राज्य के निर्माण का वादा किया था। भले ही वे अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान सत्तारूढ़ दल के सांसद थे और उनकी पार्टी और उनके नेता ने सार्वजनिक रूप से विदर्भ के निर्माण का वादा किया था। 2014 में सत्ता में आए तो मानों अपने किए हुए वादों को भूल गए। लेकिन 2014 और 2019 के आम चुनावों के बाद, सत्ता में आने के बाद, यह सरकार के रूप में और लोगों के प्रतिनिधि के रूप में विदर्भ राज्य पाने में विफल रही है। उन्होंने एक सांसद के रूप में कुर्सी पर बैठने का अधिकार खो दिया क्योंकि लोगों की उम्मीदें और आकांक्षाएं धराशायी हो गईं हैं। 11 नवंबर को उनके कार्यालय में जाकर सार्वजनिक रूप से उनका इस्तीफा मांगा जाएगा। साथ ही, विपक्षी दल के सांसद इस मांग को संसद के सामने लाकर सरकार को बेनकाब करने में नाकाम रहे हैं।
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इसलिए, चूंकि उन्होंने भी एक सांसद के रूप में कुर्सी पर बने रहने का अधिकार खो दिया है, उसी दिन उनके इस्तीफे की भी सार्वजनिक रूप से मांग की जाएगी। 2 साल के कोरोना महामारी संकट के बाद और सत्ता हस्तांतरण के बाद राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र में इसे 19 दिसंबर को नागपुर में आयोजित करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2014 में भाजपा के तत्कालीन प्रांतीय अध्यक्ष माननीय देवेंद्रजी फडणवीस और सुधीर मुनगंटीवार केंद्र सरकार द्वारा जनता को दिए गए वादे को पूरा करने और “विदर्भ राज्य” बनाने के लिए राज्य सरकार में हैं जो की आशाजनक घटना मानी जा रही थी। विदर्भ के लोगों की आकांक्षाएं चकनाचूर हो गईं क्योंकि उनकी पार्टी केंद्र में सरकार है और पार्टी के सांसद नागपुर के ही हैं। नितिन गडकरी भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और केंद्र में मंत्री हैं। चूंकि राज्य गठन की शक्ति केंद्र सरकार और संसद के पास है, इसलिए वे पहले दिन विधायिका पर “हल्ला बोल आंदोलन” करेंगे। विधायी सत्र (19/12/2022) केंद्र सरकार को मजबूर करने के लिए आंदोलन करेंगे।
नागपुर से लोकसभा सांसद नितिन गडकरी और रामटेक से लोकसभा सांसद कृपाल तुमाने को वीआरएस कार्यकर्ता हज़ारों पत्र भेजेंगे। गडकरी को दो हज़ार तो तुमने को एक हज़ार पत्र भेजने का निर्णय लिया गया है। 11 नवंबर को ऑरेंज सिटी अस्पताल के पास गडकरी के कार्यालय के समक्ष उनके इस्तीफे की मांग की जाएगी और उनके कार्यालय से छत्रपति चौक से मार्च निकाला जाएगा। ठीक उसी तरह भांडे पलॉट चौक से संसद तुमाने के कार्यालय तक मार्च निकाला जाएगा। कार्यकर्ता उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। इस बैठक में युवा आघाडी विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष मुकेश मासूरकर, कोर कमेटी विष्णुजी अष्टिकर, प्रो. प्रभाकर कोंडबट्टुनवार, अशोक पाटिल, नागपुर मंडल महिला अघाड़ी अध्यक्ष रेखा निमजे, गुलाबराव धांदे, अरविंद भोसले, नागपुर दुर्बल घटक अघाड़ी अध्यक्ष ज्योति खांडेकर, पूर्वी नागपुर अध्यक्ष संजय मुले, शोएब अहमद संगठन मंत्री मध्य नागपुर जय विदर्भ पार्टी, गणेश शर्मा, नरेश निमजे, राजेंद्र सताई, श्याम लुटे, वसंत कुमार चौरसिया, कंचन करंगले, माधुरी चव्हाण, संध्या चौरसिया, संतोष खोड़े, वसंतराव वैद्य, श्रीकांत दौलतकर, दिनेश मुले, ललित पवार, सुशील कुमार चौरसिया, विजय मौडेकर, आनंद निखर आदि उपस्थित थे।
