– लाखों किसानों की चिंता दूर होगी
नागपुर – बागवानी और कृषि योग्य भूमि की खरीद-बिक्री पर लगी क्षेत्र की पाबंदियां अब हटा ली जाएंगी. खंडीकरण एवं चकबंदी अधिनियम- 1947 में संशोधन कर कृषि योग्य भूमि के क्रय-विक्रय के लिए न्यूनतम 20 गुंठा तथा बागवानी के लिए पांच गुंठा की सीमा होगी। सूत्रों ने बताया कि ऐसा प्रस्ताव राजस्व विभाग की ओर से सरकार को सौंपा गया है.
राज्य सरकार ने भूमि की खरीद-बिक्री के दौरान होने वाले विवाद या विवाद से बचने के लिए कृषि योग्य और सिंचित भूमि के लिए नए नियम लागू किए हैं. यदि कृषि योग्य भूमि दो एकड़ ( 80 गुंठा ) से कम है, तो खरीदने और बेचने से पहले जिलाधिकारी या सम्बंधित अधिकारी/प्राधिकरण की अनुमति अनिवार्य कर दी गई थी। अगर कोई किसान बागवानी की जमीन बेचना चाहता है तो उसकी सीमा 20 गुंठा कर दी गई है। एक नियम यह भी बनाया गया था कि दो एकड़ के समूह में पांच-छह गुंठा जमीन को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। इससे लाखों किसानों का नुकसान हो गया और पड़ोसी किसानों से कुओं या सड़कों के लिए ली गई जमीन के टुकड़ों का लेन-देन मौके पर ही ठप हो गया।
उसके बाद महाविकास आघाड़ी सरकार ने कानून में संशोधन करने का फैसला किया और लोगों से सुझाव और आपत्ति मांगी. राजस्व विभाग को एक हजार से अधिक आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त हुए। उन सभी पर विचार कर एक सकारात्मक प्रस्ताव रखा गया कि किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। राजस्व विभाग के विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि राजस्व विभाग ने अब वह प्रस्ताव शिंदे-फडणवीस सरकार को दिया है और अंतिम निर्णय अक्टूबर महीने में लिया जाएगा और इसका क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। इससे राज्य के लाखों किसानों की समस्या का समाधान होगा और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।
कुछ दिनों में अंतिम फैसला
बागवानी और कृषि योग्य कृषि की खरीद की सीमा क्या होनी चाहिए, इस संबंध में नागरिकों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। कई मत थे। इसका अध्ययन करने के बाद सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है और जल्द ही इस पर फैसला आने की उम्मीद है।
