रविवारी ‘रामगिरी’समोर आत्मदहन करण्यापुर्वीच पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या मनपातील बेदखल कर्मचाऱ्यांना सरकारने एकदा पुन्हा फसविले. घाईगर्दीत या घटनेनंतर सोमवारी १२ फेब्रुवारी रोजी नगरविकास विभागातील कक्ष अधिकारी शशिकांत योगे यांचे पत्र महापालिकेला प्राप्त झाले़ यात महापालिकेने आपल्या स्तरावर नोकरीत घेण्याविषयी कार्यवाही करावी, असे नमूद आहे़ ही देखील एकप्रकारे फसवणूक आहे, असा आरोप या कर्मचाऱ्यांनी केला.या पत्रामुळे या कर्मचाऱ्यांमध्ये पुन्हा तीव्र संतापाची लाट पसरली असून, आतापर्यंत सांगून इशारा दिला. आता न सांगता थेट मंत्रालयातच घुसून आत्मदहन करण्यात येईल असा इशारा दिला आहे.
शेतकरी धर्मा पाटील यांनी मंत्रालयात विष प्राषण केले होते़ त्यानंतर हर्षल रावते यांनी मंत्रालयातच आत्महत्या केली होती़ या घटना ताज्या असतानाच रविवारी, ११ फेब्रुवारीला मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असलेल्या ‘रामगिरी’ समोर हा प्रकार घडला. आता तर त्यांनीही मंत्रालयात आत्मदहनाचा इशारा दिल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
विनायक दादारा पेंडके(५३) रा. गोंधळीपुरा (महाल), मोहम्मद युसूफ मोहम्मद याकूब (५३) रा. गिट्टीखदान, अशोक देवगडे (५२) रा. मानकापूर व सुरेश बर्वे (४९)रा. गवळीपुरा अशी या माजी कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. यातील दोघांनी अंगावर रॉकेल ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला होता. आमदार निवासाजवळून ताब्यात घेतलेले अशोक देवगडे यांनीही रॉकेलची डबकी सोबत घेऊनच निघाले होते. मात्र, त्यांना ओळखणाऱ्या एका पोलिस कर्मचाऱ्यावर त्यांना ताब्यात घेण्याची जबाबदारी दिली होती. त्यामुळे ते पकडले गेले.
२००२मध्ये मनपातून १०६ कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढले गेले. यातील ८९ कर्मचाऱ्यांना मानवतेच्या आधारावर नोकरीत सामावून घेण्यात आले. इतर १७ जणांना अद्याप घेतल्या गेले नाही. ८ जुलै, २०१४ मध्ये या सर्वांनाही मानवतेच्या आधारावर तीन महिन्यात नोकरीत सामावून घ्या, असे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, अद्यापही उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. किंबहूना, मनपाने यासंदर्भात उत्तरही सादर न करता न्यायालयाचा अवमान केला आहे. तत्कालीन नगरविकास विभागाचे सचिव टी.सी. बेंजामीन यांनी मंत्रालयात हे सर्व कर्मचारी व मनपाचे अधिकारी यांच्यासमक्ष सुनावणी करताना या सर्वांच्या नियुक्त रद्द केल्या नाहीत. तरीही, यातील १७ जणांना नोकरीपासून वंचीत राहावे लागत असल्याचा आरोप सुभाष घाटे यांनी केला. यातील प्रकाश बरडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना १४ जुलै व ६ ऑगस्ट २०१६ रोजी पत्र पाठवून आठवणही करून दिली. कुटुंबासमवेत इच्छामृत्यूची परवानगी मागितली होती. कुठलेही उत्तर न आल्याने त्यांनी १५ ऑगस्ट २०१७ रोजी नागपूर मनपापुढे आत्मदहन करण्याचेही ठरविले होते. मात्र आश्वासनानंतर त्यांनी आपला निर्णय मागे घेतला होता.
या पत्राचे करायचे काय?
शासनाच्या वतीने सोमवारी महानगरपालिकेला पत्र पाठविण्यात आले़ यात या १७ कर्मचाऱ्यांना पुनर्नियुक्ती देता येणार नाही. मनपाने त्यांच्या स्तरावर सक्षम प्राधीकरण म्हणून त्यांच्या अर्हतेनुसार अन्यत्र सामावून घेण्यासाठी मनपा स्तरावर कार्यवाही करावी, असा सल्लाही दिला. एकीकडे थेट नोकरीत घ्या, असे म्हणत नसतानाच तुम्हीच ठरवा असे सांगत मनपालाही या पत्राचे करायचे काय? असा प्रश्न पडला आहे.
‘त्या’ आठ दिवसाचे काय?
हिवाळी अधिवेशन काळात भाजपच्या आमदारांसह हे सर्व १७ कर्मचारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले. यात मुख्यमंत्र्यांनी आठ दिवसात नोकरीत घेतो, असा निर्णय घेण्यात येईल अशी ग्वाही दिली. मात्र, त्या आठ दिवसाचे काय झाले, असा सवालही या कर्मचाऱ्यांनी विचारला. या कर्मचाऱ्यांपैकी एक वाहनचालक आहे. त्याने तर महापौर असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वाहनातही फिरविले याची आठवणही करून दिली.
सर्व पदे अद्यापही रिक्तच!
या कर्मचाऱ्यांपैकी वयोमानुसार दोघे ५८ वर्षांपेक्षा जास्त असल्याने सेवानिवृत्त झाले. विनोद सोनवणे यांचा मृत्यू झाला. दोघांचे वय ५३ वर्षांचे आहेत. १७ पैकी १३ वाहनचालक आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या दाव्यानुसार १७ ही पदे अद्यापही रिक्तच ठेवण्यात आले आहे. रिटायर्ड लोकांना नोकरीवर घेता, आम्ही काय पाप केले असा उद्वीग्न सवाल त्यांचा आहे.
मुख्यमंत्र्यांना घरचा आहेर
या १७ कर्मचाऱ्यांपैकी सुभाष घाटे हे भाजपच्या ओबीसी मोर्चाचे विदर्भ अध्यक्ष आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर राग ओकत भाजपला घरचा आहेर दिला. पक्षाचे प्रामाणिकपणे काम केल्यानंतरही काम होत नसेल तर भाजप काय कामाचा असे सांगत त्यांनी मुख्यमंत्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. आता नोकरी मिळेपर्यंत संघर्ष करीत राहणार असे सांगत पक्षाविरूध्द न्यायासाठी बोलत राहणार असे स्पष्ट केले. घाटे हे भाजपच्या एका आमदाराचे जवळचे नातेवाईकही आहेत.
