नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस कारवाई आणि अटकेसंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. ज्या गुन्ह्यांमध्ये कमाल सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे, अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांना थेट अटक करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अटक करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला नोटीस देणे बंधनकारक राहणार आहे.
हा निर्णय सतेंद्र कुमार अंतिल विरुद्ध सीबीआय या प्रकरणात देण्यात आला. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने हा निकाल सुनावला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की अटक हा अपवाद असून तो नियम मानता येणार नाही. पोलिसांनी अटक करताना कायदेशीर तरतुदींचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 मधील तरतुदींचा उल्लेख करत सांगितले की, सात वर्षांपर्यंत शिक्षेच्या गुन्ह्यांत प्रथम आरोपीला नोटीस देऊन चौकशीत हजर राहण्यास सांगणे आवश्यक आहे. केवळ चौकशीसाठी अटक करता येणार नाही. अटक करण्यासाठी पोलिसांकडे ठोस आणि लेखी कारणे असणे बंधनकारक आहे.
आरोपी तपासात सहकार्य करत असल्यास आणि कोठडीशिवाय तपास शक्य असल्यास अटक टाळली पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र आरोपी फरार होण्याची शक्यता, पुरावे नष्ट करण्याचा धोका किंवा तपासात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असल्यास अटक योग्य ठरू शकते.
या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आता सात वर्षांपर्यंत शिक्षेच्या गुन्ह्यांत विनाकारण अटक होणार नाही. पोलिसांना अटक करण्यापूर्वी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार असून, हा निर्णय नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
