नागपूर : तक्रारकर्ता अंकिता शाह मखीजा आणि नीलेश मखीजा याच्यासोबत पोलीस स्टेशनमध्ये दुर्व्यव्हार झाल्याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने नागपूर पोलीस आयुक्तांसह पोलीस उपआयुक्त झोन ३ च्या पोलीस अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. ज्यात पीआय नवनाथ हिवरे, पीएसआय भावेश कावरे, डब्लूपीसी माधुरी खोब्रागडे, डब्लूपीसी चेतना बिसेन यांचा समावेश आहे.
प्रतिवादीच्या युक्तिवादाचा आणि मानवी हक्कांच्या कायदेशीर तत्त्वांनुसार तक्रारदाराने उपस्थित केलेला मुद्द्यावरून मानवी हक्क संरक्षण कायदा, 1993 च्या कलम 12 आणि 18 नुसार आयोगाने हस्तक्षेप करणे योग्य ठरते की नाही? असा जाब महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाचे नागपूर पोलीस आयुक्तांना विचारला आहे.
Gold Rate
Sept 09,2026 - Time 10.30Hrs
पीडित महिला नागपुराकायद्याचा अभ्यास करीत आहेत. या घटनेची सुरुवात 25.03.2020 च्या रात्री पीडितेच्या शेजाऱ्याने एका भटक्या कुत्र्यावर दगडफेक केल्याच्या छोट्या घटनेने झाली. तक्रारदार ही कायद्याचे पालन करणारी नागरिक असून वकिलाने लकडगंज पोलीस स्टेशनमध्ये या घटनेबाबत तिचा अहवाल नोंदवण्यासाठी संपर्क साधला आणि तक्रारदाराचा अहवाल नोंदवण्याऐवजी तक्रारदार आणि तिचा पती (सह-फिरदीदार) यांच्यावर अत्याचार करण्यात आले. बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवणे, शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्याचे तक्रारदाराने आणि नंतर तिच्या पतीने नोंदवले, परिणामी त्यांचे मोबाईल हिसकावून घेतले आणि महिला पोलिस कॉन्स्टेबलकडूनही महिलेचा छळ करण्यात आला.
अधिनियम 1993 च्या कलम 18 मधील अधिकारांचा वापर करताना, खालील मुद्दे प्रस्तावित केले आहेत: विशेष, पोलीस महानिरीक्षक, नागपूर विभाग यांना निर्देश देण्यासाठी पीआय श्री हिवरे, पीएसआय कावरे, डब्ल्यूपीसी माधुरी खोब्रागडे, डब्ल्यूपीसी चेतना बिसेन यांनी हा आदेश प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आत तक्रारदारांना संयुक्तपणे आणि विविध 2,50,000/- रुपये द्यावेत.
असे न केल्यास तो ऑर्डरच्या तारखेपासून त्याची पूर्ण वसुली होईपर्यंत 12% दराने व्याजासह रक्कम भरण्यास जबाबदार असेल. आयोगाने या प्रस्तावांच्या योग्य पूर्ततेसाठी पोलीस महानिरीक्षक, नागपूर. अधिनियम 1993 rw महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 2011 च्या कलम 18(e) अंतर्गत कलम 22 ते 24 अंतर्गत तरतुदींनुसार पुढे जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयोगाशी संलग्न माननीय सचिवांच्या आदेशाची प्रत अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई आणि विशेष महानिरीक्षकांच्या कार्यालयाला पाठवा. पोलीस, नागपूर आवश्यक पूर्तता करून त्यानुसार अहवाल सादर करा. या प्रस्तावांसह तक्रार बंद करून निर्णय घेतला गेला आहे.
