नागपूर :राज्यातील सुमारे ३०० अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांत एकही विद्यार्थी प्रवेशासाठी पुढे आलेला नाही, पण तरीही या महाविद्यालयांतील कर्मचारी मात्र नियमितपणे कोट्यवधी रुपयांचे वेतन घेत आहेत! ही गंभीर बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निदर्शनास आली असून, न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करत या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली आहे.
मंगळवारी या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि सचिन देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, जेथे एकही विद्यार्थी नाही, अशा महाविद्यालयांत वेतन देणे म्हणजे सार्वजनिक निधीचा अपव्यय आहे. तसेच, हा प्रकार शैक्षणिक क्षेत्रातील व्यवस्थेतील गोंधळ दर्शवतो.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, विद्यार्थ्यांचे प्रवेश कमी असल्यास अशा परिस्थितीवर काय निर्णय घ्यायचा, याबाबत शिक्षण हक्क कायदा, माध्यमिक शाळा संहिता आणि महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी नियमन कायद्यात तरतुदी आहेत. त्या नियमांनुसार राज्य सरकारने योग्य निर्णय घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सखोल माहिती रेकॉर्डवर आणावी, असा निर्देशही न्यायालयाने दिला आहे.
प्रकरणासाठी अ‍ॅड. राहुल घुगे यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती-
या प्रकरणाच्या पुढील कार्यवाहीसाठी न्यायालयाने अ‍ॅड. राहुल घुगे यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली असून, त्यांना जनहित याचिका तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी ४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
