हलगर्जीपणामुळे वीज पुरवठा खंडित
झाल्यास सहा. अभियंता जबाबदार
विधानसभेत ऊर्जामंत्र्यांनी दिलेली माहिती
राज्यात वीज मीटरचा अजिबात तुटवडा नाही. मीटर उपलब्ध असताना ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात येईल. तसेच तांत्रिक कारणाशिवाय किंवा हलगर्जीपणामुळे फीडर बंद होऊन वीज पुरवठा खंडित झाल्यास सहायक अभियंत्याला जबाबदार ठरविण्यात येऊन ही बाब संबंधित अभियंताच्या वेतनवाढीस जोडली जाईल अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत लक्ष्यवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.
राज्यात मीटरचा तुटवडा असल्यामुळे नागरिकांना वीज जोडणी मिळत नाही व अंधारात राहण्याची वेळ आली असल्याबद्दल आ. किसन काथोरे, आ. संदीप नाईक, आ. जितेंद्र आव्हाड, आ. संजय केळकर आदींनी एका लक्ष्यवेधी सूचनेतून शासनाचे याकडे लक्ष वेधले.
या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात ऊर्जामंत्री बावनकुळे पुढे म्हणाले मध्यंतरी 4 महिने वीज मीटरचा तुटवडा होता. याचे कारण म्हणजे केंद्र शासनाच्या सौभाग्य योजनेअंतर्गत 31 मार्च 2019 पूर्वी 15 लाख 18 हजार ग्राहकांना वीज कनेक्शन दिले. त्यामुळे तेवढ्या कालावधीसाठी ग्राहकांना नवीन मिटर मिळू शकले नाही. पण कोणताही नागरिक विजेशिवाय वंचित राहिला नाही. सध्या 48 लाख मीटर खरेदी करण्यात आली. त्यापैकी 28 लाख मीटर प्राप्त झाले आहेत. राज्यात दरवर्षी 10 लाख नवीन मीटर घेतले जातात. राज्यात वीज मीटरचा अजिबात तुटवडा नाही. मीटर मिळू शकले नाही या काळात ज्या ग्राहकांची बिले अधिक आले असतील त्यांची बिले दुरूस्त करून दिले जातील, असेही ऊर्जामंत्री म्हणाले.
वीज पुरवठा खंडित होतो तेव्हा अधिकारी कर्मचारी उडवा-उडवीची उत्तरे देतात असा अनुभव असल्याचे आ. संजय केळकर यांनी सभागृहात सांगितले. तसेच सक्षम व्यवस्था निर्माण करणारा काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
या प्रश्नावर उत्तर देताना ऊर्जामंत्री बावनकुळे म्हणाले, तांत्रिक कारण वगळता फीडरवरून वीजपुरवठा खंडित असल्याचे आढळल्यास संबंधित सहायक अभियंत्याच्या वेतनावाढीशी ही बाब जोडून कारवाई करण्यात येणार आहे. महिनाभरात राज्यातील सर्व फीडर सहायक अभियंत्याच्या वेतनवाढीशी जोडण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. निष्काळजीपणामुळे वीज पुरवठा खंडित झाला तर सहायक अभियंत्याला जबाबदार ठरविले जाणार आहे.
तसेच अपघात स्थळ निर्मूलन करणे व वीज पुरवठा करणारी यंत्रणा बदलवण्यासाठी सुमारे 12-13 हजार कोटी लागणार आहे. यापेक्षा जिल्हा नियोजन सिमितीच्या निधीतून सिस्टिम इन्प्रूवमेंट करता येते. त्यातून निधी मिळवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. शाळांचा वीजपुरवठा थकित बिलामुळे खंडित झाला असल्यास शाळांनी किमान 10 टक्के रक्कम तरी भरावी. शाळांना आता सार्वजनिक सेवा गटात टाकल्यामुळे शाळांचे बिलही कमी येते, असेही ते म्हणाले.
आ. संदीप नाईक यांनी 3 वर्षाच्या मुलीला शॉक लागून ती भाजली याकडे लक्ष वेधल. मनुष्यबळ नाही असे मुद्दे उपस्थित केले. यावर ऊर्जामंत्री म्हणाले- लहान मुलाचा मृत्यू प्रकरणात महावितरणची चूक असल्याचे प्रमाणपत्र इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टरने दिले तर संबंधित मुलीला मदत करण्यात येईल. तसेच साहित्य खरेदीचे अधिकार आता स्थानिक अधिकाऱ्यांना दिले असून सहित्याची कोणतीही कमतरता नसल्याचे ऊर्जामंत्री म्हणाले.
